कोल इंडिया के इन-हाउस ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म का परीक्षण संतोषजनक ढंग से किया गया है और यह तंत्र कंपनी की कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों में पूरी तरह से लागू हो सकता है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगभग 1.8 करोड़ टन कोयले से जुड़ी कुल सात ट्रायल नीलामी आयोजित की गई हैं। खनन प्रमुख ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की तकनीकी सहायता से इन-हाउस ई-ऑक्शन प्रणाली शुरू करने का काम सौंपा है।
एक अधिकारी ने बताया, शुरुआती परीक्षणों के दौरान कुछ शुरुआती मुद्दे थे जिन्हें सीएमपीडीआई और एनआईसी अधिकारियों ने हल कर लिया था। बाद की ई-नीलामी में परीक्षण सुचारू रूप से आयोजित किए गए। पूरी प्रणाली बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के स्वचालित है। उन्होंने कहा, शुल्क कोल इंडिया के निर्देशों के अनुसार लगाया जाता है।
लागत में कटौती करने में मदद मिलने की उम्मीद
अधिकारियों ने कहा कि सीएमपीडीआई ने राज्य के स्वामित्व वाली खनन कंपनी को सूचित किया है कि इन-हाउस ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म उसकी सभी कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों में पूर्ण रूप से शुरू करने के लिए तैयार है। लगभग 1,500 बोलीदाता पहले ही प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करा चुके हैं। इन-हाउस ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण कोल इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, इससे कंपनी को दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करने के साथ-साथ लागत में कटौती करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
कोलकाता मुख्यालय वाली कंपनी ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 8 से 10 करोड़ टन कोयले की नीलामी करती है और इस मोड में ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) की तुलना में कोयले की अधिक कीमत मिलती है, जिस पर बिजली की कीमतें कम रखने में मदद करने के लिए भारी छूट दी जाती है। अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में, एमएसटीसी और एमजंक्शन जैसी बाहरी एजेंसियां कोयले की ई-ऑक्शन करने के लिए कोल इंडिया के साथ समझौते में हैं। टाटा स्टील और सेल के बीच का संयुक्त उद्यम एमजंक्शन और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एमएसटीसी के बीच 60:40 के अनुपात में कोल इंडिया की ई-ऑक्शन का अधिकार है।