31 मार्च तक सूचीबद्ध कराने पर जोर
मोदी सरकार का पूरा जोर 31 मार्च, 2022 तक एलआईसी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने पर है। इस पर ज्यादा ध्यान देने के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरे निजीकरण की योजनाओं को किनारे रख दिया है। 2021-22 के बजट में विनिवेश लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपये है। पिछले वित्त वर्ष में विनिवेश से 32,835 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। चालू वित्त वर्ष में अब तक सार्वजनिक उपक्रमों में अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर 9,330 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।
एलआईसी की विनिवेश राशि बजट में शामिल
निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि सरकार के लिए विनिवेश लक्ष्य हासिल करने को लेकर एलआईसी का आईपीओ काफी महत्वपूर्ण है। एलआईसी की विनिवेश राशि इस साल के बजट में शामिल है। इसलिए हमारा इसे इस वित्त वर्ष के अंत तक सूचीबद्ध कराने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आईपीओ को लेकर विवरण पुस्तिका को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्दी ही इसे सेबी के पास जमा कराया जाएगा।