Karnataka: जिला-तालुक पंचायतों की परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया 10 हफ्ते में शुरू करें, HC का सरकार को निर्देश

पीठ ने राज्य को 10 सप्ताह के भीतर जिला पंचायतों और तालुक पंचायतों के लिए परिसीमन और आरक्षण की आवश्यक अधिसूचना प्रस्तुत करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को इसके बाद आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया। याचिका की सुनवाई 11 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। एसईसी ने 2021 के अप्रैल और मई में कर्नाटक में जिला परिषद-टीपी चुनावों की तैयारी की थी। 

इसने निर्वाचन क्षेत्रों पर परिसीमन अभ्यास पूरा कर लिया था और मतदाताओं की अंतिम सूची भी प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद एसईसी द्वारा आरक्षण मसौदे की भी घोषणा की गई थी। हालांकि, इससे पहले कि एसईसी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर पाती, राज्य में सत्तारूढ़ तत्कालीन भाजपा सरकार ने कर्नाटक पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन किया, निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से तैयार करने और आरक्षण सूची तैयार करने के लिए आयोग की शक्तियों को वापस ले लिया। अभ्यास करने के लिए राज्य की ओर से एक नया परिसीमन पैनल बनाया गया था।

उच्च न्यायालय के समक्ष सरकार के संशोधन को एसईसी की ओर से चुनौती दिए जाने के बाद से जिला परिषद-टीपी के लिए चुनाव लंबित हैं। उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2022 में देरी की रणनीति के लिए सरकार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।