निजी क्षेत्र के कर्नाटक बैंक ने 18.87 करोड़ रुपये के संदिग्ध सीमापार यूपीआई लेनदेन को अपने ग्राहकों के लिए आरक्षित कर दिया है। यह उलटफेर इसलिए किया गया क्योंकि इन लेन-देनों को संसाधित नहीं किया जा सका। यह बात बैंक द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के साथ किए गए समाधान अभ्यास के दौरान सामने आई।
ईडी आज सीएसआर घोटाले की जांच के तहत केरल भर में छापेमारी कर रही है। इस दौरान, अनंथु कृष्णन से पैसे प्राप्त करने वाली संस्थाओं, ट्रस्टों और व्यक्तियों की तलाशी ली जा रही है, ताकि गरीब लोगों से एकत्रित अपराध की आय का पता लगाया जा सके।
उद्योग मंडल फिक्की और एसोचैम ने मांग की है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स को पट्टे के उद्देश्य से निर्मित वाणिज्यिक संपत्तियों पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम (सीजीएसटी) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
एसोसिएशनों ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वह उन मामलों में आईटीसी का लाभ उठाने की अनुमति दे जहां अचल संपत्ति का निर्माण पट्टे पर देने की सेवाओं के प्रावधान के लिए किया गया हो।
सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में 28 लाख से अधिक कंपनियां पंजीकृत हैं और इनमें से केवल 65 प्रतिशत या 18.1 लाख से अधिक कंपनियां ही सक्रिय हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियों में से केवल 5,216 विदेशी कंपनियां हैं और उनमें से 63 प्रतिशत या 3,281 इकाइयां जनवरी के अंत तक सक्रिय थीं।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों से यह भी पता चला है कि पिछले महीने कुल 16,781 कंपनियां पंजीकृत हुईं, जिनकी सामूहिक चुकता पूंजी 816.14 करोड़ रुपये थी।
मंत्रालय ने अपने नवीनतम मासिक सूचना बुलेटिन में कहा, "31 जनवरी, 2025 तक देश में कुल 28,05,354 कंपनियां पंजीकृत थीं, जिनमें से 65 प्रतिशत (18,17,222) कंपनियां सक्रिय हैं। दिसंबर 2024 की तुलना में पंजीकृत कंपनियों के संबंध में सक्रिय कंपनियों के कुल अनुपात में 0.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।"