Budget 2024: वित्त मंत्री के पिटारे से विदेश, गृह और शहरी विकास मंत्रालयों को क्या मिला? अंतरिम बजट की झलकियां

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को कितनी राशि मिली
सरकार ने पुलिस को 132345.47 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अंतर्गत अर्धसैनिक बलों की भी गिनती होती है। 37277.74 करोड़ रुपए जम्मू-कश्मीर को दिए गए। बता दें कि 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया है। लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना है। हालांकि, यहां विधानसभा नहीं है। सरकार ने लद्दाख को 5958 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी राशि मिली
इन दोनों के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 5866.37 करोड़ रुपए, चंडीगढ़ को 5862.62 करोड़, पुडुचेरी को 3269.00 करोड़, दादरा और नगर हवेली व दमन एवं दीव को 2648.97 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पीएम मोदी के प्रवास के बाद नए सिरे से सुर्खियां बटोर रहे प्रदेश लक्षद्वीप को 1490.10 करोड़ रुपए, जबकि दिल्ली को 1168.01 रुपए दिए गए हैं।

वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कैबिनेट को 1248.91 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। इसके दायरे में अंतर्गत मंत्रिपरिषद, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय भी आता है। सरकारी आतिथ्य और मनोरंजन पर होने वाले खर्च भी इसी फंड से दिए जाते हैं। इन मदों के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी सरकार ने करोड़ों रुपए आवंटित किए हैं।

सीआरपीएफ को 2023-24 में 31389.04 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से बढ़ाकर 32809.65 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को 25027.52 करोड़ रुपए (2023-24 में 25038.68 करोड़ रुपए ), सीआईएसएफ को 13655.84 करोड़ रुपए (12929.85 करोड़ रुपए ) दिए गए।

भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को 8253.53 करोड़ रुपए (2023-24 में 8203.68 करोड़ रुपए ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को 8485.77 करोड़ रुपए (2023-24 में 8435.68 करोड़ रुपए ) और असम राइफल्स को 7368.33 करोड़ रुपए (2023-24 में 7276.29 करोड़ रुपए) आवंटित किए।