भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की गति अप्रैल में सुधरी है और उत्पादन जून 2024 के बाद सबसे तेज गति से बढ़ा है। शुक्रवार को जारी एक मासिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) मार्च में 58.1 से बढ़कर अप्रैल में 58.2 हो गया। यह दस महीनों में इस क्षेत्र में सबसे मजबूत सुधार दर्शाता है।
पीएमआई की भाषा में, 50 से ऊपर का अंक विस्तार को दर्शाता है, जबकि 50 से नीचे का अंक संकुचन को दर्शाता है। उत्पादन वृद्धि में नवीनतम सुधार में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक नए व्यवसाय में तेज वृद्धि थी। विनिर्माण क्षेत्र की विस्तार दर को बेहतर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग से समर्थन मिला।
सर्वेक्षण के अनुसार, कुल बिक्री को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डरों में तीव्र वृद्धि से मदद मिली। पीएमआई सर्वे में शामिल प्रतिभागियों ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत में विदेश से नया कारोबार 14 वर्षों में सबसे अधिक बढ़ा और इस मांग का नेतृत्व अफ्रीका, एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व और अमेरिका ने किया।
एचएसबीसी के मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा, "अप्रैल में नए निर्यात ऑर्डरों में उल्लेखनीय वृद्धि भारत में उत्पादन में संभावित बदलाव का संकेत दे सकती है, क्योंकि व्यवसाय उभरते व्यापार परिदृश्य और अमेरिकी टैरिफ घोषणाओं के अनुरूप खुद को ढाल रहे हैं।" इस सकारात्मक प्रवृत्ति के साथ-साथ रोजगार और क्रय गतिविधि में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
सर्वेक्षण में कहा गया है, "उत्पादन की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विनिर्माताओं ने अप्रैल में अपने कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि जारी रखी। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले ठीक 9 प्रतिशत लोगों ने अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर रखा, तथा कथित तौर पर स्थायी और अस्थायी अनुबंधों की पेशकश की गई।"
नये व्यवसाय के विकास के साथ-साथ क्रय गतिविधि में भी वृद्धि हुई, तथा इनपुट खरीद में नवीनतम तीव्र विस्तार का श्रेय आंशिक रूप से स्टॉक-निर्माण पहल को भी दिया गया। भंडारी ने कहा, "मजबूत ऑर्डरों के कारण विनिर्माण उत्पादन वृद्धि दस महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इनपुट कीमतों में थोड़ी तेजी से वृद्धि हुई, लेकिन मार्जिन पर प्रभाव आउटपुट कीमतों में बहुत तेज वृद्धि से अधिक हो सकता है, जिसका सूचकांक अक्टूबर 2013 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।"
कीमतों के मोर्चे पर, भारतीय वस्तुओं की मजबूत मांग ने कंपनियों की मूल्य निर्धारण शक्ति को बढ़ावा दिया, जिससे बिक्री शुल्क अक्टूबर 2013 के बाद सबसे अधिक बढ़ गया। यह इनपुट लागत में मामूली वृद्धि के बावजूद था।