What GTRI Says on IND-NZ Trade: भारत-न्यूजीलैंड को अगले पांच साल में व्यापार दोगुना करना चाहिए; ये कितना अहम?

जीटीआरआई ने कहा कि सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच अधिक सीधी उड़ानें, सरल वीजा नियम और पेशेवर योग्यताओं की आपसी मान्यता अहम होगी। विशेष रूप से आईटी, स्वास्थ्य सेवा और विमानन क्षेत्रों में इससे अवसर बढ़ सकते हैं।

ये भी पढ़ें: Cryptocurrency: अब नॉन-मेट्रो क्षेत्रों में आकार ले रहा क्रिप्टो बाजार, निवेश में यूपी सबसे बड़ा योगदानकर्ता

दोनों देश अगले पांच वर्षों में बीटीए को दोगुना कर सकते हैं

एजेंसी के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों देश चुनिंदा उत्पादों पर शुरुआती टैरिफ राहत, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान और कृषि, वानिकी, फिनटेक व शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सेक्टोरल सहयोग के जरिए अगले पांच वर्षों में दोतरफा व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय कर सकते हैं।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच जल्द हो सकता है एफटीए

भारत और न्यूजीलैंड एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत के समापन की घोषणा करने वाले हैं। इसके लिए बातचीत 2010 में शुरू हुई थी, फिर नौ दौर के बाद 2015 में रुक गई थी और इस साल फिर से शुरू की गई थी।इस वर्ष 5 से 9 मई को वार्ता का पहला दौर आयोजित किया गया था।

दोनों देशों के लिए क्यों है यह समझौता अहम?

श्रीवास्तव ने कहा कि यह समझौता वस्तुओं पर शुल्क कम करने, सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने और व्यापार सुविधा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से डेयरी क्षेत्र में नीतिगत गुंजाइश को बनाए रखेगा।

उन्होंने आगे कहा कि इस समझौते के तहत, औद्योगिक उत्पादों, वस्त्रों, इंजीनियरिंग सामानों, ईंधनों और कुछ कृषि उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला पर शुल्क समाप्त या काफी कम होने की उम्मीद है। वहीं संवेदनशील कृषि उत्पादों को बहिष्करण सूचियों, शुल्क-दर कोटा और लंबी चरणबद्ध समाप्ति अवधि के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि सीमा शुल्क सुविधा, मानकों, लघु व मध्यम उद्यमों, स्थिरता और विवाद निपटान संबंधी प्रावधानों के साथ-साथ सेवा प्रतिबद्धताओं से आईटी, व्यावसायिक सेवाओं, शिक्षा और डिजिटल व्यापार में सहयोग गहरा होने की संभावना है।

श्रीवास्तव ने कहा कि भारत के लिए, यह समझौता प्रशांत क्षेत्र के उच्च आय वाले, नियम-आधारित बाजार तक पहुंच को मजबूत करता है और इसकी व्यापक इंडो-पैसिफिक आर्थिक रणनीति का समर्थन करता है। न्यूजीलैंड के लिए, यह वैश्विक व्यापार अनिश्चितता में वृद्धि के बीच दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक में अधिक सुरक्षित प्रवेश प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2025 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.3 अरब डॉलर रहा

वित्त वर्ष 2025 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.3 अरब डॉलर था (भारत का निर्यात 711.1 मिलियन डॉलर और आयात 587.1 मिलियन डॉलर था)। न्यूजीलैंड का औसत आयात शुल्क केवल 2.3 प्रतिशत है, जबकि भारत का 17.8 प्रतिशत है, और न्यूजीलैंड की 58.3 प्रतिशत टैरिफ लाइनें पहले से ही शुल्क-मुक्त हैं।

उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि भारतीय निर्यातकों को पहले से ही पर्याप्त पहुंच प्राप्त है, जबकि भारत शुल्क कटौती के माध्यम से समायोजन का अधिकांश भार वहन करेगा।