दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने बुधवार को "डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और वैश्विक प्रौद्योगिकी मूल्य शृंखलाओं पर भारत के प्रभाव" विषय पर CII-डेलॉइट ब्रेकफास्ट सत्र की मेजबानी की। CII द्वारा आयोजित सत्र में डिजिटल भारत के कौशल को प्रदर्शित किया गया। सत्र के दौरान, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक अरब से अधिक की विशाल आबादी को प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान देने में भारत की सफलता के बारे में बताया।
केंद्रीय मंत्री ने भारत की डिजिटल क्षमताओं और देश में डेटा विज्ञान पेशेवरों की महत्वपूर्ण मांग की भी चर्चा की। सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, "भारत एक जीवंत लोकतंत्र है जो डिजिटल रूप से काम कर सकता है। इसने प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक अरब से ज्यादा आबादी तक लाभ पहुंचाया है। वे सभी जो भारत में निवेश करने के इच्छुक हैं उन्हें जान लेना चाहिए कि अकेले 2024 में भारत में 10 लाख डेटा विज्ञान पेशेवरों की मांग है।
स्मृति ने कहा, ''महामारी से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत ने काफी नीतिगत सुधार किए और अपनी आबादी को बचाने के लिए डिजिटल रूप से प्रदर्शन किया। भारत ने वैश्विक स्तर पर जुड़ने के अवसरों को नहीं खोया और महामारी के दौरान भी व्यापार के लिए कभी बंद नहीं हुआ।" सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल बुनियादी ढांचा भारत नवाचार की ओर अग्रसर है।
स्मृति बोलीं- केंद्र की योजनाओं से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिली
केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दावोस में एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि नई दिल्ली में उनकी सरकार महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के मंत्र पर काम कर रही है और इससे महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास आवास योजना में अधिकांश लाभार्थी महिलाएं हैं। दूसरी ओर गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन से भी उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिली है।
2014 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत में गैस कनेक्शनों की कुल संख्या 14 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ हो गई। अधिकांश नए गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए जो 2016 में शुरू हुई थी। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक बैठक के दौरान CII ने महिला और बाल विकास मंत्रालय और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी में वीलीड लाउंज की स्थापना की है।
दावोस में महाराष्ट्र ने चार लाख रुपये के समझौतों पर किए हस्ताक्षर
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि राज्य ने विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के मौके पर 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक यानी लगभग 46 अरब रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। शिंदे ने कहा, "लोग महाराष्ट्र में निवेश करने के लिए उत्साहित हैं। आज और कल विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। हमें लगभग 3 लाख करोड़ रुपये की उम्मीद थी, लेकिन 4 लाख करोड़ से अधिक, यानी लगभग 46 बिलियन के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।"