जीएसटी परिषद की बैठक : ई-कॉमर्स मंचों पर ऑनलाइन सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों को पंजीकरण से छूट

जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में सालाना 1.5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं को कंपोजिशन योजना चुनने की अनुमति भी दी गई है। सोशल कॉमर्स मंच मीशो के संस्थापक-सीईओ विदित अत्री ने कहा, अनिवार्य पंजीकरण मानदंडों की वजह से 5 करोड़ छोटे विक्रेता ऑनलाइन मंचों के जरिये सामान नहीं बेच पा रहे हैं। फैसले से इन कारोबारियों को ई-कॉमर्स मंचों पर सामान बेचने में मदद मिलेगी। 60% छोटे कारोबारी ई-कॉमर्स मंचों पर सामान बेचना चाहते हैं। 

• फैसले से 1.20 लाख छोटे कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद
• 1.5 करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाले ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं को कंपोजिशन योजना चुनने की मिली अनुमति

उत्पादों पर अलग-अलग दर से बढ़ती है कर चोरी
दर युक्तिकरण पहल के तहत जीएसटी दरों में किसी भी बढ़ोतरी का मकसद मूल्य श्रृंखला में अक्षमता की भरपाई करना है। कुछ मामलों में शुल्क हटाए जाने के कारण भारी रिफंड दिया जा रहा है, जिसे ठीक करने की जरूरत है। कराधान प्रणाली में नाकामियां तब बढ़ती हैं, जब उत्पादों पर अलग-अलग दरों पर कर लगता है। -निर्मला सीतारमण, वित्तमंत्री