श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना, एक अगस्त, 2025 से लागू की जाएगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।
99,446 करोड़ रुपये के खर्च वाली प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे। इस योजना का लाभ 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा।
बयान के अनुसार, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2025 से “पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई)” के रूप में लागू होगी। यह नाम विकासशील भारत पहल के प्रति योजना के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप है और देश में समावेशी और टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह योजना, जो नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करती है, का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में नए रोजगार सृजन के लिए लाभ प्रदान करना है।
यह रोजगार-आधारित विकास के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने की भारत की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस योजना में दो भाग हैं, भाग ए पहली बार आवेदन करने वालों पर केंद्रित है, तथा भाग बी नियोक्ताओं पर केंद्रित है।
ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए, पार्ट-ए के तहत एक महीने का ईपीएफ वेतन दो किस्तों में 15,000 रुपये तक मिलेगा। 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे।
पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद देय होगी और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी। बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत साधन या जमा खाते में रखा जाएगा और कर्मचारी द्वारा बाद में इसे निकाला जा सकेगा।
इस भाग में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को शामिल किया जाएगा, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नियोक्ताओं को एक लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार नियोक्ताओं को कम से कम छह महीने तक लगातार रोज़गार देने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए, दो वर्षों तक 3000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन देगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए, प्रोत्साहन राशि को तीसरे और चौथे वर्ष के लिए भी बढ़ाया जाएगा।
ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम छह महीने के लिए निरंतर आधार पर कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी (50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) या पांच अतिरिक्त कर्मचारी (50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) नियुक्त करने की आवश्यकता होगी।
योजना के भाग ए के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) का उपयोग करते हुए डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) मोड के माध्यम से किए जाएंगे। भाग बी के अंतर्गत नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक्ड खातों में किया जाएगा।