विश्व बैंक ने भारत, सिंगापुर और ब्राजील जैसे देशों द्वारा विकसित मॉडलों से प्रेरित प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की वकालत की है। इस बुनियादी ढांचे की कल्पना वित्तीय समावेशन प्राप्त करने और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थिरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में सरकारों की सहायता करने के लिए की गई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल छह वर्षों में, इसने 80% वित्तीय समावेशन दर हासिल की है, यह एक ऐसी उपलब्धि जिसमें डीपीआई के बिना लगभग पांच दशक लग जाते। रानी मैक्सिमा ने कहा, "ब्राजील, एस्टोनिया, पेरू और सिंगापुर सहित अन्य देशों ने इसी तरह डीपीआई मॉडल को अपनाया है, जिससे ठोस परिणाम मिले हैं जो इस दृष्टिकोण की प्रभावकारिता को रेखांकित करते हैं।"
रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत की वित्तीय समावेशन रणनीति जन-धन (J), आधार (A) और मोबाइल (M) की JAM तिकड़ी पर निर्भर करती है और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के लिए अधिक कारगर खाता खोलने और भुगतान अनुप्रयोगों के लिए डिजिटल आईडी को एकीकृत करती है। इंडिया स्टैक ने लागत को कम करते हुए केवाईसी प्रक्रियाओं को डिजिटल और सरल बनाया है। ई-केवाईसी का उपयोग करने वाले बैंकों ने अनुपालन की लागत को $0.12 से घटाकर $0.06 कर दिया। लागत में कमी ने कम आय वाले ग्राहकों को सेवा देने के लिहाज से अधिक आकर्षक बना दिया और वित्तीय संस्थानों ने नए उत्पादों को विकसित करते हुए लाभ अर्जित किया।"
रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की प्रगति की छलांग में डीपीआई की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन डीपीआई की उपलब्धता पर आधारित अन्य नीतियां भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें अधिक सक्षम कानूनी और नियामक ढांचा तैयार करने, खाते के स्वामित्व का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय नीतियां और पहचान सत्यापन के लिए आधार का लाभ उठाने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं।
भारत के डीपीआई से संबंधित कार्यों के बारे में जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि भारत में खोले गए नो-फ्रिल खातों की संख्या मार्च 2015 में 15 कारोड़ से बढ़कर जून 2022 तक 46 करोड़ हो गई, जिसमें 26 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के हैं।
रिपोर्ट में अच्छी तरह से डिजाइन किए गए डीपीआई के विकास और अच्छी प्रथाओं के व्यापक रूप से स्वीकृत सेट के माध्यम से एक व्यापक सक्षम वातावरण तैयार करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि डीपीआई के अधिक समावेशी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को एक-दूसरे के साथ-साथ निजी और सार्वजनिक संस्थाओं की प्रणालियों के साथ इंटरऑपरेशन करने में सक्षम बनाया जाए, जो खुले और सार्वजनिक रूप से सुलभ एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से जुड़े हों।