एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) के पैनल ने सुझाव दिए हैं। आरबीआई का कहना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जीएसटी काउंसिल जैसी संस्था बननी चाहिए और सब्सिडी को सीधे खाते में ट्रांसफर करने की और कर्जमाफी से बचने के सुझाव देने चाहिए।
जमीनों के रिकॉर्ड को अपडेट करें राज्य सरकार
इसके अतिरिक्त आरबीआई के पैनल ने कहा है कि राज्यों को तय समय में डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया और जमीनों के रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहिए। आरबीआई का कहना है कि इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को राज्य सरकारों पर जोर डालना चाहिए।
आसानी से मिलेगा कृषि लोन
इतना ही नहीं, आरबीआई का यह भी कहना है कि राज्य सरकारों को बैंकों को डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड का एक्सेस देना चाहिए। ऐसे में बैंकों को कृषि कर्ज लेने वालों से जमीन के दस्तावेज जमा करने पर जोर नहीं डालना चाहिए और उन्हें आसानी से कृषि लोन मिल जाएगा। केंद्रीय बैंक का कहना है कि बैंकों को कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए क्रेडिट बढ़ाना चाहिए।