गडकरी का कहना है कि मलयेशियाई कंपनी की तकनीक से 100 मीटर तक लंबे गर्डर का निर्माण फैक्ट्री में हो सकता है। इसमें परियोजना स्थल पर सिर्फ पुल के पायों का निर्माण किया जाएगा और फिर उस पर प्री कास्ट गर्डर लाकर रख दिया जाएगा। उसके बाद ऊपर सड़क बना दी जाएगी।
इससे कई साल में बनने वाले बड़े पुल भी महज कुछ दिनों में बनाए जा सकेंगे। यदि पुल 100 मीटर का हो, तो इसे एक रात में ही बनाया जा सकता है। इस बारे में मंत्रालय के इंजीनियर को परीक्षण का निर्देश दिया गया है।
यदि यह ठीक रहा तो इसे शीघ्र ही अपना लिया जाएगा। हालांकि राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह तकनीक भारत के लिए कोई नई नहीं है। इससे मिलती-जुलती तकनीक का इस्तेमाल दिल्ली मेट्रो रेल निगम एक दशक पहले से ही कर रहा है।
डीपीआर में कोलतार सड़कों का प्रावधान
राजमार्ग मंत्री ने देश में सीमेंट कंपनियों की गुटबंदी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार की किसी भी रणनीति को सीमेंट कंपनियां नाकाम कर दे रही हैं। पहले सीमेंट कंपनियां जो दर बताती थीं, उस पर कई महीने तक कायम रहती थीं, लेकिन अब हर महीने की सात तारीख को सीमेंट का रेट संशोधित कर दिया जा रहा है।
इससे सीमेंट से बनने वाली सड़कों की लागत में खासा इजाफा हुआ है। उससे निजात पाने के लिए अब राजमार्ग मंत्रालय ने नई परियोजनाओं की डीपीआर में ही सीमेंट के बजाय कोलतार से बनने वाली सड़कों का प्रावधान करना शुरू कर दिया है। इस वजह से इन सड़कों की परियोजना लागत 30 फीसदी कम पड़ रही है।