उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने कहा, एकसमान पहचान पत्र के रूप में पैन का इस्तेमाल सुधारात्मक और परिवर्तनकारी है।
कंपनियों की ओर से सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक समान पहचान पत्र के रूप में पैन (स्थायी खाता संख्या) के इस्तेमाल से मंजूरी में तेजी लाने और कारोबार सुगमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसकी घोषणा की है।
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उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने कहा, एकसमान पहचान पत्र के रूप में पैन का इस्तेमाल सुधारात्मक और परिवर्तनकारी है। बजट में की गई इस घोषणा को लागू करने में लगभग एक वर्ष का समय लगेगा क्योंकि इसके लिए नियमों में बदलाव और विभिन्न विभागों में प्रणालियों के एकीकरण की आवश्यकता है। एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने इस सुविधा को लाने की सिफारिश की थी।
डीपीआईआईटी सचिव ने कहा, सरकार का यह कदम सुधारात्मक व परिवर्तनकारी, 01 साल का समय लग जाएगा व्यवस्था को लागू करने में
लाभ
-इस एक व्यापार पहचान पत्र (आईडी) के साथ बोर्ड के सभी आंकड़े एकीकृत हो जाएंगे।
-इससे राष्ट्रीय एकल मंजूरी व्यवस्था में आवेदन करना आसान होगा।
-इसमें बस अपना सामान्य नंबर डालने पर पहले से मौजूद सभी आंकड़े अपने आप आ जाएंगे।
-कॉमन रिटर्न बनाने में भी मदद मिलेगी।
36 राज्यों समेत इनकी सहमति
डीपीआईआईटी सचिव ने कहा कि व्यापार मंजूरी एवं अनुमोदन से संबंधित वाणिज्य, उद्योग और पर्यावरण जैसे 13 विभागों के साथ सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है।