सरकार दो से तीन वर्षों में बी2सी कारोबार के लिए ई-चालान जारी करना अनिवार्य कर सकती है। अभी सालाना पांच करोड़ रुपये और उससे ज्यादा कारोबार वाली बी2बी कंपनियों के लिए ई-चालान जरूरी है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के जीएसटी सदस्य शशांक प्रिया ने कहा, बी2सी (व्यवसाय से ग्राहक) लेनदेन को ई-चालान के तहत लाने पर काम चल रहा है। इसके लिए जीएसटी प्रणालियों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। यह देखना होगा कि वे कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें हम पहले शुरू कर सकते हैं। इस पर काम प्रगति पर है। 5-10 करोड़ रुपये के कारोबार वाले व्यवसाय पूरी तरह से ई-चालान जारी नहीं कर रहे हैं। इन पर हम अंकुश लगा रहे हैं।
कम कर भुगतान पर 33,000 नोटिस जारी
प्रिया ने कहा, 2017-18 और 2018-19 में दाखिल रिटर्न में विसंगतियों एवं करों के कम भुगतान के लिए लगभग 33,000 जीएसटी नोटिस भेजे गए हैं।
पंजीकृत व्यवसायों में से करीब 25-28 फीसदी फर्जी पाए गए हैं। पंजीकरण सख्त किया जाएगा। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण 4-5 महीनों में स्थापित होगा।
6 रुपये का लाभांश देगी हिंदुस्तान जिंक
वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक के बोर्ड ने 6 रुपये प्रति शेयर के भाव से चालू वित्त वर्ष के दूसरे अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। इस पर कुल 2,535 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहले चरण में जुलाई में सात रुपये प्रति शेयर लाभांश दिया गया था। एजेंसी
बीईएल को 3,915 करोड़ के ऑर्डर मिले
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल) को 15 सितंबर, 2023 के बाद से कुल 3,915 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। इसमें भारतीय थलसेना से मिला 580 करोड़ रुपये का ऑर्डर भी शामिल हैं। कंपनी को 2023-24 में अब तक कुल 18,298 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं।
अदाणी समूह 75 अरब डॉलर का करेगा निवेश
अदाणी समूह ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक 75 अरब डॉलर का निवेश करेगा। समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा, यह बड़ा निवेश हमारे विजन को पूरा करेगा जो 45 गीगावॉट के अक्षय ऊर्जा की क्षमता को विकसित करने पर काम कर रहा है।