अब 20 साल पुराने वाहन भी चलाएं, पर देना होगा ज्यादा रजिस्ट्रेशन शुल्क
केंद्र सरकार ने देश भर में 20 साल या उससे अधिक पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति दे दी है। लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क ज्यादा देना होगा। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि यहां 15 साल पुराने वाहनों को चलाने पर रोक लगी है। सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदला किया है। इसका मसौदा फरवरी महीने में जारी किया गया और प्रभावित होने वाले पक्षों से आपत्तियां मांगी गई थी। अब सरकार ने बदलने हुए नियम जारी किए हैं, जो सरकारी गजट में प्रकाशित होने के बाद प्रभाव में आ जाएंगे। नए नियमों के तहत अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क तय किया गया है।
ट्रंप का दावा- इंटेल अमेरिका को हिस्सेदार बनाने पर सहमत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि चिप निर्माता कंपनी इंटेल अपने व्यवसाय में अमेरिकी सरकार को 10% हिस्सेदारी देगी। यह समझौता ट्रंप और इंटेल सीईओ लिप बु टैन के बीच बैठक के बाद हुआ। बताया गया कि बाइडन प्रशासन द्वारा इंटेल को दिए गए अनुदान को हिस्सेदारी में बदला जाएगा। यदि सौदा पूरा होता है तो अमेरिकी सरकार इंटेल की सबसे बड़ी शेयरधारकों में शामिल होगी। दरअसल, ट्रंप प्रशासन अपने दूसरे कार्यकाल में चिप उद्योग को पुनर्गठित कर रहा है। एनवीडिया और एएमडी जैसी कंपनियों से चीन को बिक्री पर अमेरिका 15% कमीशन ले रहा है।
केरल में अदाणी लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी गई
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कलामस्सेरी में अदाणी समूह के लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी। अधिकारियों ने इसे राज्य के औद्योगिक विकास में एक मील का पत्थर बताया। यह परियोजना, राज्य सरकार के इन्वेस्ट केरल ग्लोबल समिट का हिस्सा है। इसे 600 करोड़ रुपये से अधिक के प्रारंभिक निवेश के साथ 70 एकड़ में विकसित किया जाएगा। यह पार्क 13 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें सतत विकास को समर्थन देने के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, नई प्रौद्योगिकियां और प्रणालियां उपलब्ध होंगी।
ईडी ने एनसीआर में अवैध कॉल सेंटर पर छापेमारी की
ईडी ने शनिवार को एनसीआर में अवैध कॉल सेंटर संचालकों के खिलाफ छापेमारी की। आरोप है कि इन्होंने कथित तौर पर एक इन कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों से लगभग 130 करोड़ रुपये की ठगी की है। जांच एजेंसी ने कहा कि आरोपी कथित तौर पर साइबर घोटाले के जरिए अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदे गए आलीशान घरों में रह रहे थे। उन्होंने अपराध की कमाई से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की कई संपत्तियां भी अर्जित की हैं। ईडी ने 20 अगस्त को दिल्ली और गुरुग्राम में आरोपियों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की।
केरल ने राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के लिए डीए, डीआर में नई बढ़ोतरी को मंजूरी दी
केरल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) की एक और किस्त और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भुगतान 1 सितंबर को देय वेतन और पेंशन से प्रभावी होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और चिकित्सा सेवाओं के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को भी लाभ होगा। इस कदम से राज्य के वार्षिक व्यय में लगभग 2000 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की उम्मीद है। पिछले वर्ष भी दो किश्तें प्रदान की गई थीं।