बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी कोफोर्ज लि में बोर्डरूम विवाद गहरा गया है। यहां अब नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी के चेयरपर्सन और स्वतंत्र निदेशक डीके सिंह ने कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों के बीच मतभेदों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, कंपनी नेे कहा, यह इस्तीफा आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें बोर्ड मूल्यांकन प्रक्रिया में पूर्व चेयरमैन ओपी भट्ट और सिंह की ओर से शासन संबंधी चूकों और रिपोर्टों को छिपाने का मामला सामने आया था।
मुद्रास्फीति की स्थिति का फिर होगा आकलन
रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति अगले महीने अपनी बैठक में वृद्धि और मुद्रास्फीति की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करेगी। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का मुद्रास्फीति पर असर पड़ेगा, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बढ़ी हुई लागत का कितना बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जाता है। मीडिया से बात करते हुए मल्होत्रा ने बताया कि विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा का लगभग 50 फीसदी हिस्सा 5 साल की अवधि के लिए है।
विकसित भारत को समावेशी वृद्धि जरूरी: नीति आयोग
नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन ने कहा कि भारत ने आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। 2047 तक विकसित बनने के लिए उसे समावेशी वृद्धि की जरूरत है। वैश्विक फिनटेक सम्मेलन में जैन कहा, कुछ राज्यों ने स्वास्थ्य और शिक्षा के मानकों पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन कुछ पीछे रह गए हैं, इसलिए हमें उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक समावेश के जरिये 2047 तक समृद्धि हासिल करने के लिए भारत के पास मजबूत आधार है।
निर्मला सीतारमण ने AIIB प्रमुख से की मुलाकात, भारत में निवेश बढ़ाने पर चर्चा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के अध्यक्ष जू जियाय से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और AIIB के बीच सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। यह बैठक दिल्ली में चल रहे दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, बातचीत में भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और परिवहन संपर्क से जुड़ी प्राथमिकताओं को समर्थन देने पर चर्चा हुई। इसके अलावा स्थानीय मुद्रा में वित्तीय मदद बढ़ाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और AIIB की वैश्विक भूमिका मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार किया गया। AIIB की स्थापना 2016 में हुई थी। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जो मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। भारत AIIB के प्रमुख सदस्य देशों में शामिल है।