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Biz Updates: भारतीय सेना और आईसीएआई के बीच हुआ समझौता; पीएफसी देगी 7.35 रुपये प्रति शेयर का लाभांश

Wed, 10 Dec 2025 10:18 PM IST
शुभम कुमार बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
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बिजनेस अपडेट्स - फोटो : amarujala.com
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भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) अब भारतीय सेना की मदद करेगा, ताकि सेना के खरीद संगठन (एपीओ) में पंजीकृत विक्रेताओं की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों की रियल-टाइम जांच की जा सके। इसके लिए दोनों संस्थाओं के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

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इस पहल के तहत आईसीएआई का विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) सिस्टम अब सेना के वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के जरिए जोड़ा जाएगा। यूडीआईएन सिस्टम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की ओर से प्रमाणित दस्तावेजों की सत्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है।

आईसीएआई की ओर से बताया गया कि यह एपीआई इंटीग्रेशन सीए की ओर से प्रमाणित दस्तावेजों के स्वत: सत्यापन को सक्षम करेगा। इससे न केवल दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी, बल्कि मानवीय त्रुटियों में कमी आएगी और धोखाधड़ी की संभावना भी घटेगी।
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पीएफसी को दूसरी तिमाही में 7,834 करोड़ का लाभ

सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) को दूसरी तिमाही में 7,834 करोड़ का फायदा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 9 फीसदी अधिक है। मुनाफे में वृद्धि राजस्व बढ़ने से हुई। आय बढ़कर 28,901 करोड़ रही। कंपनी कुल 7.35 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश देगी। पहली छमाही में 16,816 करोड़ का लाभ रहा।

नायका के मुनाफे में तीन गुना की वृद्धि
फैशन और ब्यूटी रिटेलर नायका की मूल कंपनी एफएसएन ई-कॉमर्स को सितंबर तिमाही में 34.4 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि के 10.04 करोड़ की तुलना में यह तीन गुना अधिक है। राजस्व 25 फीसदी बढ़कर 2,345.98 करोड़ रुपये रहा। तिमाही आधार पर लाभ और राजस्व क्रमशः 47.64 और 8.86 फीसदी बढ़ा है।

10,000 करोड़ रुपये जुटा सकती है स्विगी
स्विगी के बोर्ड ने योग्य संस्थागत प्लेसमेंट या किसी अन्य माध्यम से एक या एक से अधिक किस्तों में 10,000 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाने को मंजूरी दे दी है। खाद्य वितरण और त्वरित वाणिज्य व्यवसायों वाली स्विगी ने हाल ही में कहा था कि बाहरी वातावरण प्रतिस्पर्धी और गतिशील है। इसलिए कंपनी का बोर्ड अतिरिक्त धन जुटाने पर विचार करेगा।

नाल्को के फायदे में 37 फीसदी की बढ़ोतरी
सरकारी कंपनी नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लि. (नाल्को) को सितंबर तिमाही में 1,429.94 करोड़ का फायदा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 36.7 फीसदी अधिक है। राजस्व बढ़कर 4,292 करोड़ रहा। कंपनी पांच वर्षों में 30,000 करोड़ का निवेश करेगी। इस दौरान महारत्न कंपनी बनने की भी योजना बना रही है।

पैनासोनिक इंडिया के चेयरमैन मनीष शर्मा का इस्तीफा

पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया के चेयरमैन मनीष शर्मा ने एक दशक से अधिक समय तक देश में उपकरण व उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद निर्माता कंपनी का नेतृत्व करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 

शर्मा को 2012 में पैनासोनिक इंडिया के एमडी और सीईओ की जिम्मेदारी दी गई थी और तब से वे कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। जानकारी के अनुसारइस वर्ष के अंत तक अपने पद पर बने रहेंगे ताकि नेतृत्व में सुचारु रूप से बदलाव हो सके। 

पीटीआई की ओर से संपर्क किए जाने पर शर्मा ने इस्तीफे की पुष्टि की और कहा, "यह एक व्यक्तिगत, विचारशील निर्णय है, और मैं देश के विनिर्माण विकास को आगे बढ़ाना जारी रखूंगा।" शर्मा ने कहा कि वह अपना नोटिस पीरियड पूरा करने के बाद जनवरी 2026 में अपने अगले कदम की घोषणा करेंगे।

एक बयान में पैनासोनिक ने भी इस्तीफे की पुष्टि की और कहा कि शर्मा ने भारत में पैनासोनिक की व्यावसायिक रणनीति, विकास पथ और संगठनात्मक संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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टी बोर्ड ने खाद्य सुरक्षा मानकों को अपनाने पर दिया जोर
चाय बोर्ड ने चाय उद्योग में खाद्य सुरक्षा मानकों को प्रभावी रूप से लागू करने की जरूरत पर बल दिया है। बोर्ड का कहना है कि इन मानकों को अपनाने से उद्योग को न सिर्फ दीर्घकालिक स्थिरता मिलेगी, बल्कि यह बागान के पर्यावरण की रक्षा और कर्मचारियों व छोटे किसानों के कल्याण को भी सुनिश्चित करेगा।

बोर्ड द्वारा जारी नए प्लांट प्रोटेक्शन कोड (पीपीसी) में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए अच्छे कृषि अभ्यास को अपनाना आवश्यक है। इसमें एकीकृत कीट प्रबंधन और वैकल्पिक कीट नियंत्रण रणनीतियों को बढ़ावा देने की बात कही गई है, ताकि रासायनिक पदार्थों पर निर्भरता धीरे-धीरे कम की जा सके। बोर्ड के अनुसार, फसल के शुरुआती चरण से ही बड़े पैमाने पर एकीकृत कीट प्रबंधन अपनाना जरूरी है, ताकि खाद्य सुरक्षा के साथ फसल संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके।
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