भारतीय बाजारों की निगरानी करने वाली संस्था सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक, अब सीआरए सेबी के सीधे नियंत्रण में न आने वाले वित्तीय उत्पादों और इंस्ट्रूमेंट्स की भी रेटिंग कर सकेंगी, बशर्ते वे कुछ तय शर्तों को पूरा करें। यह कदम देश के रेटिंग सिस्टम को अधिक लचीला और व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यावहारिक बनाने की दिशा में उठाया गया है।
फिलहाल, सेबी के नियमों के अनुसार, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज की रेटिंग कर सकती हैं, जो सेबी से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने जा रही हैं। हालांकि, अगर कोई दूसरी वित्तीय नियामक संस्था किसी रेटिंग को अनुमति देती है, तो CRA वह रेटिंग कर सकती हैं। अब सेबी प्रस्तावित कर रही है कि सीआरए को उन वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स की भी रेटिंग करने की अनुमति दी जाए जो सेबी के दायरे से बाहर हैं।
अलग यूनिट बनाएंगे सीआरए, होगी सख्त निगरानी
प्रस्ताव के अनुसार, सीआरए को गैर-सेबी नियमन वाली गतिविधियों को ‘अलग व्यापार इकाइयों’ के माध्यम से चलाना होगा। इन इकाइयों को सेबी-नियमित गतिविधियों से पूरी तरह अलग रखा जाएगा। इसके लिए ‘चाइनीज वॉल’ की व्यवस्था की जाएगी, जिससे दोनों यूनिट्स में कोई जानकारी या स्टाफ साझा न हो सके। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में स्टाफ को अनुमति मिल सकती है, यदि बोर्ड द्वारा पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो।
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ग्राहकों को पहले ही देनी होगी पूरी जानकारी
प्रस्ताव के मुताबिक, सीआरए को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेबी-नियमन से बाहर की गतिविधियों के बारे में ग्राहकों को पहले ही लिखित जानकारी दी जाए। इस जानकारी में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि सेबी की इनवेस्टर प्रोटेक्शन प्रणाली इन गतिविधियों पर लागू नहीं होगी। यह जानकारी सभी समझौतों, अनुबंधों और रेटिंग रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से दी जानी होगी।
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नेट वर्थ की सुरक्षा और ऑडिट रिपोर्ट अनिवार्य
सेबी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीआरए की नियामक आवश्यकताओं के तहत निर्धारित न्यूनतम नेटवर्थ को किसी भी गैर-सेबी गतिविधि से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा, हर सीआरए को अपनी आधे साल की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में यह पुष्टि करनी होगी कि उसने इन नियमों का पालन किया है। यह रिपोर्ट निदेशक मंडल की समीक्षा और स्वीकृति के बाद सेबी को सौंपी जाएगी।
यह प्रस्ताव उद्योग से मिले सुझावों के बाद सामने आया है। कई कंपनियों ने मांग की थी कि सीआरए को अन्य नियामकों के अधीन आने वाले उत्पादों की रेटिंग की अनुमति दी जाए, भले ही उन पर रेटिंग संबंधी दिशानिर्देश न हों। अब सेबी ने इस प्रस्ताव पर 30 जुलाई 2025 तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं।