असम में राज्य मंत्रिमंडल ने व्यवस्थित और नियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य टाउनशिप नीति को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री केशव महंत ने गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि यह नीति संगठित तरीके से शहरी क्षेत्रों के विकास को विनियमित और निर्देशित करेगी, जिससे संसाधनों के शोषण में कमी आएगी।
उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद ने व्यवस्थित और नियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में कार्यान्वयन के लिए असम राज्य टाउनशिप नीति, 2023 की अधिसूचना को अपनी मंजूरी दे दी है। यह नीति सुनिश्चित करेगी कि सड़कों, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य जैसी आवश्यक सेवाओं को निजी पूंजी निवेश के माध्यम से पर्याप्त रूप से नियोजित और कार्यान्वित किया जाए। परियोजनाओं के विनियमन और प्रोत्साहन के प्रावधानों के साथ टाउनशिप के भीतर किफायती आवास की आवश्यकता को भी संबोधित किया जाएगा।
केशव महंत ने कहा, "मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक आपत्तियां और सुझाव प्राप्त करने के लिए महानगरीय क्षेत्र के भीतर गुवाहाटी सेंट्रल एरिया लोकल एरिया प्लान (एलएपी) के मसौदे को भी हरी झंडी दे दी।"
प्रस्तावित एलएपी का उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं और खुले स्थानों के पुनर्विकास और उन्नयन के लिए प्रावधान करना, प्रत्येक भूखंड के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना और गुवाहाटी में शहरी भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय योजना - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के ढांचे के अनुरूप 'मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' (एमएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को भी मंजूरी दी।
मंत्री ने कहा कि एमएमएवाई-जी का लक्ष्य 2023-24 में पीएमएवाई के समान राशि की सहायता से 1,30,000 पात्र लाभार्थियों को घर प्रदान करना है। चाय बागान श्रमिक लाइनों में 13,000 घरों का निर्माण किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 13 जिलों में 1,540 भूमिहीन स्वदेशी परिवारों के पक्ष में भूमि मुद्दों को निपटाने का फैसला किया।उ मंत्रिमंडल ने राज्य भर में स्वदेशी परिवारों को भूमि के निपटारे, वार्षिक पट्टे को आवधिक पट्टा भूमि में बदलने और विभिन्न सरकारी संस्थानों को आवंटन के लिए 946 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।