पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की शर्तों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 170 अरब रुपये का राजस्व जुटाने के उद्देश्य से किसानों सहित बिजली उपयोगकर्ताओं पर एक नए कर को मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के प्रतिनिधिमंडल ने पहले से तय कर्ज में से पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त जारी करने के लिए इस्लामाबाद में अधिकारियों के साथ 10 दिवसीय मैराथन वार्ता की लेकिन कर्मचारी स्तर के समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना गुरुवार को IMF का मिशन वाशिंगटन के लिए रवाना हो गया।
वार्ता में पाकिस्तानी पक्ष का नेतृत्व करने वाले वित्त मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को मीडिया से कहा कि आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है। उसके बाद दोनों पक्ष सोमवार से डिजिटल मोड में फिर से वार्ता शुरू कर सकेंगे।
पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को घोषणा की है कि सरकार चार महीने में 170 अरब रुपये का अतिरिक्त राजस्व (सालाना आधार पर करीब 510 अरब रुपये) सृजित करने के लिए तत्काल एक मिनी बजट पेश करेगी। उन्होंने कहा कि बिजली और गैस क्षेत्रों में सुधार किया जाएगा। इसमें बिना बजट वाली सब्सिडी समाप्त करना और दवाओं व पेट्रोल-डीजल पर शुल्कों में वृद्धि करना शामिल है।
आईएमएफ की ओर से अपना मिशन समाप्त करने के बयान के बाद जल्दबाजी में बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में मंत्री ने कहा कि कोष से जुड़े सभी मामलों को गुरुवार को अंतिम दौर में सुलझा लिया गया था।
खबरों के अनुसार शहबाज शरीफ सरकार की आर्थिक समन्वय समिति जल्द ही 150 दवाओं की कीमतों में वृद्धि को मंजूरी देने वाली है। अगर ऐसा होता है तो पहले से ही 170 अरब रुपये का के अतिरिक्त कर के बोझ तले दबी पाकिस्तानी जनता के लिए यह बुरी खबर होगी।
पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार शहबाज शरीफ कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति जल्द ही 150 दवाओं की कीमतों में वृद्धि को मंजूरी देने वाली है। एक दिन पहले ही वित्त मंत्री इशाक डार ने चार महीने के अंदर पाकिस्तानियों से 170 अरब रुपये टैक्स वसूली करने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री की ओर से नए टैक्स की घोषणा आईएमएफ की ओर से लोन की किश्ते जारी किए बिना पाकिस्तान से उसके मिशन के लौटने के फौरन बाद की गई है। उससे पहले 10 दिनों तक आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में मौजूद रहकर बेलआउट पैकेज पर पाकिस्तानी पक्ष से बातचीत कर रही थी।