गुवाहाटी में होने वाली जी-20 देशों के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों (साइ) के वरिष्ठ अधिकारियों की तीन दिवसीय बैठक में यह संकेत दिया गया है कि ऑडिट सहित शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग और अनुप्रयोग पर दुनिया भर में आशंकाओं और चिंताओं को दूर करना शीर्ष एजेंडा होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि नैतिकता प्रमुख मार्गदर्शक कारक होना चाहिए।
जी-20 देशों के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की बैठक के दौरान राष्ट्रीय लेखा परीक्षक (CAG) गिरीश चंद्र मुर्मू ने सोमवार को अपने संबोधन में कहा, "एआई कई अवसर प्रदान करता है, लेकिन यह पारदर्शिता और निष्पक्षता से संबंधित चिंताओं को भी उठाता है। इन मुद्दों में एआई सिस्टम में गोपनीयता, पूर्वाग्रह और भेदभाव पर एआई का प्रभाव और आम जनता के पास एआई एल्गोरिदम की अपर्याप्त समझ शामिल है।
ये समस्याएं जटिल और परस्पर रूप जुड़ी हुई हैं, ये जिम्मेदार एआई के प्रचलन की आवश्यकता को उजागर करती हैं। ताकी समाधान की निष्पक्षता सुनिश्चित की की जा सके। जिम्मेदार एआई की आधारशिला नैतिकता है। एआई नैतिकता के साथ-साथ सुरक्षा और विश्वसनीयता, समावेशिता और गैर-भेदभाव, समानता, गोपनीयता और सुरक्षा, संरक्षण और सकारात्मक मानवीय मूल्यों के सुदृढीकरण पर केंद्रित है।
जबकि एआई और इसके अनुप्रयोग वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे हैं, गोपनीयता अधिकारों के उल्लंघन और पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने से संबंधित गंभीर चिंताएं उठाई गई हैं।
जी-20 के लिए साई के भीतर सहयोग के लिए दो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों - ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल एआई का चयन किया गया है। एसएआई की भूमिका कार्यक्रम मूल्यांकन और प्रदर्शन लेखा परीक्षा के प्रति अपने उद्देश्य और मानदंड-आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण महत्वपूर्ण है।
एसएआई न केवल मध्य-पाठ्यक्रम सुधार के लिए सरकारों और नीति निर्माताओं को वास्तविक समय की प्रतिक्रिया देने की एक अनूठी स्थिति में है, बल्कि जहां आवश्यक हो, दृष्टिकोण में बदलाव भी है। एआई अनुप्रयोगों के कारण होने वाले लाभों पर प्रकाश डालते हुए, कैग ने कहा: "एआई प्रौद्योगिकियों का लोकतंत्रीकरण अपरिहार्य है। आज हम उस स्तर पर पहुंच गए हैं, जहां एआई 2030 तक में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 15.7 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक का योगदान दे सकता है।