एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अध्यक्ष मासत्सुगु असकावा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान भारत की विभिन्न विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। मोदी के साथ बैठक के बाद एडीबी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि अध्यक्ष असकावा ने तेज, समावेशी और हरित विकास के लिए देश की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए अगले पांच वर्षों में 20 से 25 अरब डॉलर की सहायता प्रदान करने की इच्छा जाहिर की है।
पीएम मोदी और एडीबी के असकावा ने भारत के बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास और जलवायु कार्यों के लिए बैंक के समर्थन सहित कई मुद्दों पर बातचीत की। असकावा ने भारत के जी-20 की अध्यक्षता संभालने पर पीएम मोदी को बधाई दी और जी-20 एजेंडे के लिए बैंक के समर्थन की फिर से पुष्टि की।
असकावा ने विज्ञप्ति में कहा, ''भारत और एडीबी के बीच लंबी और मूल्यवान साझेदारी रही है और हम क्षेत्र की जटिल विकास चुनौतियों से निपटने के लिए इसे बढ़ाने के लिए आशान्वित हैं।
उन्होंने कहा, "एडीबी भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं के लिए बहुमुखी समर्थन प्रदान करेगा, जिसमें पीएम की गति शक्ति योजना के (मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान) पहल के तहत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, भविष्य के शहरों का निर्माण, घरेलू संसाधनों को जुटाना और वंचित जिलों में बुनियादी सेवाओं को मजबूत करना शामिल है।
इसके अलावा, एडीबी ने कहा कि यह परिवहन के डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा संचरण का समर्थन करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
कोरोना महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने और महामारी के बाद त्वरित सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए असकावा ने कहा कि महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों के बावजूद भारत वित्त वर्ष 2022-23 में अपेक्षित सात प्रतिशत की वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
एडीबी के अध्यक्ष ने पीएम मोदी से मिलने के अलावा उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। एडीबी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि असकावा एडीबी की ओर से वित्त पोषित दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निवेश परियोजना का दौरा करेंगे और फरवरी 2024 या 2025 में होने वाली जी-25 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाएंगे।
एडीबी ने 1986 में भारत में अपना परिचालन शुरू किया था और इसके वर्तमान भारतीय पोर्टफोलियो में परिवहन, शहरी, ऊर्जा, मानव विकास, कृषि और प्राकृतिक संसाधन और वित्त क्षेत्रों में लगभग 16 बिलियन अमरीकी डॉलर की 64 परियोजनाएं शामिल हैं।