केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए आज का दिन बेहद खास है। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते यानी डीए पर लगी रोक हटाने का फैसला लिया है। अब कर्मचारियों और पेंशनरों को 17 फीसदी की जगह 28 फीसदी डीए मिलेगा। सरकार ने कोरोना की वजह से डेढ़ साल से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोक रखा था। अब यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2021 से लागू होगी। हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने का एरियर देने पर फैसला नहीं लिया गया है।
17 से 28 फीसदी हुआ डीए
जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए चार फीसदी बढ़ा था। इसके बाद दूसरी छमाही (जून 2020) में इसमें तीन फीसदी का इजाफा हुआ। जनवरी 2021 में यह चार फीसदी और बढ़ा था। इस तरह डीए 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी होने से कर्मचारियों को लाभ होगा। हालांकि सरकार ने पिछले साल जनवरी से ही इसमें रोक लगाई हुई थी। अब डेढ़ साल बाद तीनों किस्तों पर लगी रोक हटा दी गई है। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डीए फ्रीज कर रखा था। वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके लिए सरकार लगभग 34,401 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
क्या है महंगाई भत्ता?
मालूम हो कि महंगाई भत्ता वेतन का एक हिस्सा है। यह कर्मचारी के मूल वेतन का एक निश्चित फीसदी होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलता है।
इस तरह होती है डीए की गणना
महंगाई भत्ते यानी डीए की गणना के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर को आधार मानती है और इसके आधार पर हर दो साल में सरकारी कर्मचारियों का डीए संशोधित किया जाता है।