कालेधन के मामले में स्विट्जरलैंड भारत के साथ सहयोगात्मक रवैया बनाकर रखेगा। इसके लिए स्विस सरकार एक नया कानून भी ला रही है, जिससे कि कालेधन के मामले में स्विस बैंक अपने आप जानकारी साझा कर देगा। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि स्विस बैंक के नए कानून को आने में कम से कम एक साल लगेगा।
डब्लूइएफ की सालाना बैठक में शामिल होने पहुंचे जेटली ने यहां स्विस आर्थिक मंत्री उएली मौरेर के साथ वार्ता की। वित्त मंत्री ने बताया कि इस दौरान उनकी कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
जेटली ने जानकारी दी कि जब तक स्विस सरकार नया कानून नहीं ला देती, तब तक स्विस बैंक सिर्फ भारत के सबूतों के आधार पर ही जानकारी मुहैया कराएगा। इससे पहले मौरेर ने कहा कि संदिग्ध कालेधन को लेकर स्विस सरकार जानकारी मुहैया कराती रहेगी। उन्होंने बताया कि काले धन के मामले में हम भारत का सहयोग करते रहेंगे।