अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 300 अरब डॉलर के चाइनीज आयात पर 10 फीसदी टैरिफ लगाने की योजना की घोषणा के बाद गुरुवार को कच्चे तेल की कीमत सात फीसदी तक गिर गई। कच्चे तेल की कीमतों में यह 2019 की सबसे बड़ी गिरावट है।
ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका के कृषि उत्पादों की बड़ी मात्रा में खरीद करने और अमेरिका में फेंटनील की बिक्री को रोकने के वादों का पालन करने में विफल रहा है। इस कारण अमेरिका और चीन में ट्रेड वार बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं।
ट्रंप ने ट्वीट किया, हमारे प्रतिनिधि अभी चीन से लौटे हैं जहां उन्होंने व्यापार समझौते के लिए रचनात्मक वार्ता की थी। हमने सोचा कि तीन महीने पहले हमारा चीन के साथ एक सौदा हुआ था, लेकिन दुख की बात है कि चीन ने हस्ताक्षर करने से पहले सौदे पर फिर से बातचीत करने का फैसला किया। अभी हाल ही में, चीन ने बड़ी मात्रा में अमेरिका से कृषि उत्पाद खरीदने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन ऐसा नहीं किया।
इसके अतिरिक्त ट्रंप ने कहा कि, मेरे मित्र राष्ट्रपति शी ने कहा कि वह फेंटनील की बिक्री को संयुक्त राज्य में रोक देंगे - ऐसा कभी नहीं हुआ और कई अमेरिकी मरते रहे! व्यापार वार्ता जारी है और चीन से आ रहे शेष 300 बिलियन डॉलर के चाइनीज माल और उत्पादों पर 10 फीसदी का एक छोटा अतिरिक्त शुल्क लगा रहे हैं। यह एक सितंबर से प्रभावी होगा। इसमें 250 बिलियन डॉलर चीनी उत्पादों पर पहले से ही जारी 25 फीसदी का टैरिफ शामिल नहीं हैं।
एक अन्य ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि, 'हम चीन के साथ एक व्यापक व्यापार समझौते पर अपनी सकारात्मक बातचीत जारी रखने के लिए तत्पर हैं और महसूस करते हैं कि हमारे दोनों देशों के बीच भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा!'
अमेरिका के व्यापार मंत्री रॉबर्ट लाइटहाइजर और वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन के शंघाई से लौटने के बाद ट्रंप ने यह घोषणा की। ट्रंप ने कहा, जब वे लौटे तो उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है और सितंबर की शुरुआत में पुन: बैठक होगी।
उन्होंने कहा कि, 'कई सालों से चीन सैकड़ों रुपये यहां से ले जा रहा है। हमने चीन का पुनर्निर्माण किया है। अत: अब समय है कि हम चीजों को बदले। यदि वे हमारे साथ व्यापार नहीं करना चाहते हैं, मेरे लिये यह ठीक ही रहेगा। इससे हमारा काफी पैसा बचेगा।' ट्रंप ने कहा कि, 'इसी कारण अब हम उनसे पैसे वसूल रहे हैं। वास्तव में बिलकुल भी मुद्रास्फीति नहीं है। इससे हमारे उपभोक्ताओं पर कोई बोझ नहीं पड़ रहा है बल्कि चीन इसका भुगतान कर रहा है।'