केंद्र सरकार मार्च, 2019 तक सरकारी बैंकों में 42,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी। इसकी अगली किस्त दिसंबर तक जारी कर दी जाएगी। सरकार इस साल की शुरुआत में पांच सरकारी बैंकों पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक में 11,336 करोड़ रुपये डाल चुकी है।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिसंबर के मध्य तक पुनर्पूंजीकरण (रिकैटिपलाइजेशन) योजना के तहत डाले जाने वाली रकम की अगली किस्त जारी कर देंगे। करीब 42,000 करोड़ रुपये की रकम इस साल सरकारी बैंकों में डाली जाएगी।
उनके मुताबिक, पीएनबी और एसबीआई जैसे बड़े सरकारी बैंकों को शायद 2018-19 में ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी। नियामकीय स्तर बनाए रखने के लिए पीएनबी को अब तक सरकार की ओर से दो बार पूंजी मिल चुकी है।
अधिकारी ने कहा कि आरबीआई द्वारा बासेल-3 के नियमों के तहत पूंजी पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के लिए लिए दी गई समय-सीमा को मार्च, 2020 तक बढ़ाए जाने के फैसले के बाद सरकारी बैंकों को कम पूंजी की आवश्यकता होगी।
2.11 लाख करोड़ की पूंजी डालने की घोषणा
केंद्र सरकार ने अक्तूबर, 2017 में सरकारी बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने की घोषणा की थी। इसके मुताबिक, सरकारी बैंकों को 1.35 लाख करोड़ रुपये की रकम पुनर्पूंजीकरण बांड के जरिए मिलना है, जबकि शेष 58,000 करोड़ रुपये की रकम बाजार से जुटाई जानी है।