डिजिटल टैक्स देने में आनाकानी कर रहीं अमेरिकी कंपनियां, कहा- अभी बख्श दें

बता दें कि मार्च में केंद्र सरकार ने डिजिटल सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों को कहा था कि भारत में किए गए डिजिटल लेनदेन पर दो फीसदी कर देना होगा, जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया है। कंपनियों को पहली किस्त का भुगतान मंगलवार तक करना था। डिजिटल टैक्स अमेजन जैसी वेबसाइटों पर ई-कॉमर्स लेनदेन पर लागू होना है।

अमेरिका-भारत सामरिक भागीदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) ने डिजिटल टैक्स के पहले त्रैमासिक भुगतान की तिथि से पूर्व वित्त मंत्रालय को पत्र लिख कहा, हम इस फैसले को स्थगित करने या भुगतान के लिए तारीख को आगे बढ़ाने की अपील करते हैं।

समूह ने तर्क दिया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनियों को भुगतान किस प्रकार करना है, क्योंकि इसमें अभी और स्पष्टता की जरूरत  है। इस समयरेखा को पूरा करने में व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इसपर फिलहाल कोई टिप्पणी या जवाब नहीं दिया है।

भारत के लिए यूएसआईएसपीएफ की प्रबंध निदेशक निवेदिता मेहना ने कहा, संगठन ने वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा है क्योंकि वह अपनी सदस्य कंपनियों की चिंताओं को दूर करने में मदद का अनुरोध करना चाहता है।