सरकार फेम-2 योजना के नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई-दोपहिया) वाहन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। इनके खिलाफ कानूनी विकल्प की तलाश हो रही है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, केंद्र ने ई-वाहनों को तेजी से अपनाने एवं विनिर्माण करने (फेम-2) की योजना के मानदंडों का अनुपालन नहीं करने पर प्रोत्साहन राशि का दावा करने वाली सात ई-दोपहिया वाहन कंपनियों से 469 करोड़ रुपये वापस करने को कहा है। इन कंपनियों में हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक, एम्पियर ईवी, रिवॉल्ट मोटर्स, बेनलिंग इंडिया, एमो मोबिलिटी व लोहिया ऑटो शामिल हैं। अधिकारी ने बताया, प्रोत्साहन राशि लौटाने के लिए कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। लेकिन, सिर्फ रिवॉल्ट मोटर्स ने ही भुगतान की पेशकश की है। रकम लौटाने की अंतिम तिथि निकल चुकी है और अगले सप्ताह सरकार इस संबंध में कुछ फैसले लेगी।
गुमनाम ईमेल मिलने के बाद की गई थी जांच
भारी उद्योग मंत्रालय ने गुमनाम ईमेल मिलने के बाद जांच की थी। ईमेल में आरोप लगाया गया था कि कई कंपनियां ई-वाहनों का घरेलू विनिर्माण बढ़ाने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण योजना के नियमों का पालन किए बिना सब्सिडी ले रही थीं। मामले की जांच के बाद मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष में सब्सिडी देने में देरी की।