सीवान जिले के महाराजगंज प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय रतनपुरा मकतब में कार्यरत शिक्षक नासीर अंसारी को बीआरसी वाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी सीवान द्वारा प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद की गई है। इस घटना ने न केवल शिक्षा विभाग में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि शिक्षकों की डिजिटल आचारसंहिता को लेकर भी गंभीर बहस छेड़ दी है।
जांच में दोषी पाए गए अंसारी
जानकारी के अनुसार, नासीर अंसारी ने महाराजगंज बीआरसी के अधिकृत वाट्सएप ग्रुप में एक ऐसी पोस्ट साझा की, जिसमें 'आई लव पाकिस्तान' लिखा था। इस पोस्ट को अनुचित, आपत्तिजनक और विभागीय मर्यादाओं के खिलाफ माना गया। शिकायत मिलते ही शिक्षा विभाग ने तत्काल जांच समिति गठित की। समिति ने प्रथम दृष्टया अंसारी को दोषी पाया, जिसके बाद निलंबन आदेश जारी कर दिया गया।
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जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई अनुशासनहीनता और विभागीय गरिमा को ठेस पहुंचाने के मद्देनजर की गई है। शिक्षक की भूमिका समाज में एक आदर्श स्थापित करने की होती है, ऐसे में इस तरह की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
शिक्षक समुदाय में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं
इस घटनाक्रम को लेकर जिले के शिक्षक समुदाय में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ शिक्षकों ने निलंबन को सही और समयानुकूल कदम बताते हुए विभागीय अनुशासन की रक्षा की बात की है, तो कुछ अन्य इसे कठोर और पूर्वाग्रही कार्रवाई मान रहे हैं। हालांकि अधिकतर लोगों का यही कहना है कि शिक्षण पेशा एक नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ कार्य है और सार्वजनिक मंचों पर व्यवहार के प्रति शिक्षकों को अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए।
सोशल मीडिया उपयोग पर शिक्षा विभाग सख्त
इस घटना के बाद शिक्षा विभाग सोशल मीडिया के अनुशासित उपयोग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करने पर विचार कर रहा है। अधिकारियों का मानना है कि विभागीय ग्रुप्स का उद्देश्य केवल कार्य-संपर्क और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए होता है, इसमें अनुचित सामग्री की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
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जांच जारी, मिल सकते हैं और भी सबूत
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सीवान ने बताया कि निलंबन के बाद भी मामले की गहन जांच जारी है। अगर जांच में आगे और ठोस सबूत मिलते हैं, तो शिक्षक नासीर अंसारी के खिलाफ अतिरिक्त विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए सख्त नियमावली तैयार की जाएगी।