बिहार: तेजस्वी ने सदन में पेश की एडीआर की रिपोर्ट, 31 में से 18 मंत्रियों पर बताए आपराधिक मामले

जानकारी के मुताबिक, बिहार विधानसभा में शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान तेजस्वी ने एडीआर की एक रिपोर्ट का उल्लेख किया। इसके अनुसार 18 मंत्रियों के खिलाफ गंभीर प्रकृति के आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, अपहरण, डकैती आदि शामिल हैं।

तेजस्वी ने कहा, 'एडीआर की इस रिपोर्ट को सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनाया जाए। मैं इसे सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।' बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह रिपोर्ट पहले से ही सार्वजनिक है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामले भी शामिल हैं।

अध्यक्ष ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर 10 साल पुराना एक मामला उनके खिलाफ भी लंबित है। साथ ही, तेजस्वी यादव से कहा कि आप सहित कई और लोग हैं, जो इस तरह के मामलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी को सदन में एडीआर रिपोर्ट पेश करने की अनुमति दी, लेकिन उसे सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया।

तेजस्वी ने शुक्रवार सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले भी यह मुद्दा उठाया था। उस वक्त अध्यक्ष ने उनसे इस संबंध में दस्तावेजी सबूत मांगे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने तेजस्वी को प्रश्नकाल के बाद इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी थी।

विधानसभा में सत्तारूढ़ जदयू के मुख्य सचेतक श्रवण कुमार ने राजद नेता की एडीआर रिपोर्ट के जवाब में विधानसभा चुनाव 2020 के बाद तैयार की गई एडीआर की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव सहित 74 राजद विधायकों में से 54 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

श्रवण ने कहा कि 73 प्रतिशत राजद विधायकों ने अपने चुनावी हलफनामों में अपने से जुड़े आपराधिक मामलों का जिक्र किया है। राजद के 44 विधायक गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, तेजस्वी और उनके भाई तेज प्रताप यादव पर एससी-एसटी एक्ट, हत्या, आपराधिक साजिश से जुड़ा एक-एक मामला चल रहा है।

राजद के चार विधायक पर एससी-एसटी एक्ट के तहत जबकि इसके आठ विधायकों पर हत्या और 10 अन्य पर हत्या के प्रयास के मामले चल रहे हैं। इसके अलावा राजद के 16 विधायकों पर आपराधिक साजिश रचने; आईपीसी 120 बी के तहत मामले चल रहे हैं और 13 विधायकों पर धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है।