Bihar : बिहार सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री के नियमों में भारी बदलाव किया है। सरकार का यह फैसला आम लोगों के लिए सुखद है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जनवरी माह में होने वाले इस प्रयोग की सफलता के आधार पर भविष्य में भी ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं।
बिहार सरकार ने राजस्व संग्रह को बढ़ाने और आम जनता को संपत्ति रजिस्ट्री में होने वाली असुविधा से निजात दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नए आदेश के अनुसार, जनवरी 2026 के पूरे महीने में राज्य के सभी निबंधन कार्यालय रविवार और अन्य घोषित अवकाशों के दिन भी पूरी तरह कार्यशील रहेंगे।
विभाग ने जारी की अधिसूचना
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस विशेष व्यवस्था को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग का मानना है कि वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही की शुरुआत और लोगों की सहूलियत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
कामकाजी लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
अक्सर देखा जाता है कि कामकाजी लोग और नौकरीपेशा वर्ग के लिए कार्यदिवसों में कार्यालय आकर रजिस्ट्री कराना चुनौतीपूर्ण होता है। सरकार के इस निर्णय से अब लोग अपनी सुविधा के अनुसार छुट्टी वाले दिन भी जमीन-मकान के दस्तावेजों का निबंधन करा सकेंगे। इससे न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि दफ्तरों में लगने वाली लंबी कतारों और भीड़ से भी मुक्ति मिलेगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जनवरी माह में होने वाले इस प्रयोग की सफलता के आधार पर भविष्य में भी ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। फिलहाल, सभी जिलों के जिला अवर निबंधकों को निर्देश दे दिया गया है कि वे छुट्टियों के दिनों में भी कर्मचारियों की उपस्थिति और सुचारू कामकाज सुनिश्चित करें। सरकार के इस फैसले के पीछे दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला यह कि साल के शुरुआती महीने में रजिस्ट्री की संख्या बढ़ने से सरकारी खजाने में राजस्व की बढ़ोतरी होगी और दूसरा यह कि चूंकि कार्यदिवसों के दौरान निबंधन कार्यालयों पर भारी दबाव रहता है। इसलिए छुट्टियों में कार्यालय खुलने से यह दबाव बंट जाएगा, जिससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और तेजी आएगी।