बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में छात्रवृत्ति और छात्रावास अनुदान की राशि दोगुनी करने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने और विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। नई योजना के तहत प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति अब पहले से दोगुनी हो जाएगी, जिससे कक्षा एक से 10 तक के छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा।
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में अब मिलेगी दोगुनी राशि
राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राजकीय विद्यालयों, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना स्वीकृत विद्यालयों में पढ़ने वाले पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति को दोगुना करने का फैसला लिया गया है। इस योजना पर हर साल सरकार को अतिरिक्त 875.77 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
इसके अलावा, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए भी प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि को दोगुना किया जाएगा। इस फैसले से राज्य सरकार पर हर साल 260 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
अब कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी?
बिहार में फिलहाल सामान्य, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। सरकार द्वारा इसे दोगुना करने की घोषणा के बाद अब नई दरें जारी की गईं हैं, जिनके तहत कक्षा एक से चार के छात्रों को अब 600 रुपये की जगह 1,200 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। कक्षा पांच से छह के छात्रों को 1,200 रुपये की जगह 2,400 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। कक्षा सात से 10 तक के छात्रों को 1,800 रुपये की जगह अब 3,600 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। इससे लाखों छात्रों को राहत मिलेगी, खासकर उन परिवारों को जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जिनके लिए शिक्षा का खर्च वहन करना कठिन होता है।
छात्रावास अनुदान अब हर महीने 2,000 रुपये मिलेंगे
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत छात्रावास में रहने वाले छात्रों को भी बड़ी राहत दी गई है। वर्तमान में छात्रावास अनुदान के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी गई है। इस योजना के तहत छात्रावासों में रहने वाले SC/ST छात्र-छात्राओं को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार के इस कदम से छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और वे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।
शिक्षा को सुलभ और समावेशी बनाना सरकार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार का लक्ष्य शिक्षा को सभी वर्गों तक पहुंचाना और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सहारा देना है। इसीलिए बजट 2025-26 में छात्रवृत्ति और छात्रावास अनुदान को बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों की पढ़ाई आसान होगी। खासकर वे छात्र जो आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते थे, अब वे भी अपनी शिक्षा को जारी रख पाएंगे। इसके अलावा सरकार शिक्षा क्षेत्र में अन्य योजनाओं पर भी काम कर रही है, जिससे बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जा सके। राज्य सरकार के इस फैसले को आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा।