केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद बिहार में अब पहली बार मसूर, चना और सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाएगी। राज्य में मसूर की एमएसपी पर खरीद 10 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि सरकार की इस पहल से न केवल दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों की आय में भी तेजी से वृद्धि होगी।
‘सात निश्चय-3’ के तहत हुआ फैसला
बिहार सरकार अपने ‘सात निश्चय-3’ के तहत दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दे रही है। कृषि विभाग ने आगामी पांच वर्षों में दलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए दलहन के रकबे को 4.48 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 9.19 लाख हेक्टेयर और उत्पादन को 3.93 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 11.27 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाने की कार्ययोजना बनाई गई है।
‘दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन’
प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए दलहन प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना सहित विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार कृषि रोडमैप के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दलहन फसलों को प्रोत्साहित कर रही है। दलहन की खेती को प्राथमिकता देते हुए ‘दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन’ लागू किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे।
अनुदानित दर पर दिए जाएंगे बीज
राज्य में दलहन बीज प्रणाली को मजबूत करने के लिए बीज उत्पादन की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 45,922 क्विंटल प्रमाणित बीज और 2,043 क्विंटल आधार बीज का उत्पादन किया जाएगा। साथ ही 1,15,742 क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाले बीज किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे लगभग 4.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहनी फसलों का विस्तार संभव होगा।
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32 हजार मीट्रिक टन मसूर की होगी खरीद
राज्य में सरकार किसानों से एमएसपी पर 32 हजार मीट्रिक टन मसूर की खरीद करेगी। रबी विपणन मौसम 2026-27 के लिए मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके अलावा 16,750 मीट्रिक टन चना और 28,000 मीट्रिक टन सरसों की भी एमएसपी पर खरीद की जाएगी।