बिहार के उपमुख्यमंत्री (गृह) सम्राट चौधरी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी रिपोर्टिंग सिस्टम बनाने, जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ों पर तत्काल कार्रवाई करने, यातायात व्यवस्था सुधारने और उद्यमियों के साथ मासिक बैठक करने के निर्देश दिए हैं।
बिहार के उपमुख्यमंत्री (गृह) सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार करने, गलत जमीन खरीद-फरोख्त में शामिल लोगों की पहचान के लिए विशेष मैकेनिज्म बनाने, यातायात व्यवस्था सुधारने और उद्यमियों के साथ जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की मासिक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को यह भी कहा कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई करे।
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शुक्रवार को सरदार पटेल भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गृह विभाग की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई को खत्म करना है। उन्होंने अधिकारियों से अवैध खनन पर रियल-टाइम निगरानी तंत्र विकसित करने और जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य में छेड़खानी रोकने और मनचलों पर अंकुश लगाने के लिए अभय ब्रिगेड का गठन किया गया है। यह विशेष बल स्कूल-कॉलेज के आसपास, बाजार क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और किसी भी उत्पीड़न की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेगा।
सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को बिहार की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए तीन महीने की डेडलाइन तय की है। साथ ही जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे उद्यमियों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हर महीने बैठक कर उनकी समस्याओं को सुनें और उनका निदान करें।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। उन्होंने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, “बिहार अपराधियों के लिए नहीं है। जो यहां रहकर कानून तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे या तो सुधरना होगा या राज्य छोड़ना होगा।” सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक मशीनरी को साफ संदेश दिया कि कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में सख्ती के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।