बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की तीसरी बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंगलवार को कैबिनेट की इस बैठक में बिहार के विधि विभाग, गृह विभाग और पथ निर्माण विभाग में सैकड़ों पदों के सृजन पर मुहर लगी है।
इसके अलावा धान खरीद के लिए सरकार ने एसएफसी को 6 हजार करोड़ की राशि दी है। इसके साथ गया, कटिहार, मधुबनी, नवादा, हाजीपुर और वैशाली के अनुमंडल न्यायालय में 128 पदों के सृजन की अनुमति मिली है।
बैठक में बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी नियमावली 2020 की स्वीकृति दी गई है। नीतीश कैबिनेट की इस बैठक में ऋण गारंटी के लिए 3500 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उड़ीसा में नया बिहार भवन बनाने को भी मंजूरी मिली है।