बिहार: बेगूसराय में आठ अंचलाधिकारियों के वेतन पर रोक, डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण; लापरवाही पर सख्ती

समीक्षा के दौरान बेगूसराय सदर अंचल में ऑनलाइन दाखिल-खारिज के सर्वाधिक 1,194 मामले लंबित पाए गए। मटिहानी अंचल में दाखिल-खारिज की निष्पादन दर 74.51 प्रतिशत रही, जबकि राजस्व महा-अभियान की निष्पादन दर महज 26.70 प्रतिशत दर्ज की गई। नावकोठी में राजस्व महा-अभियान का निष्पादन केवल 25.76 प्रतिशत रहा। वहीं, बरौनी, साहेबपुर कमाल समेत अन्य अंचलों में भी परिमार्जन प्लस, सरकारी भूमि से संबंधित मामलों और लोक शिकायतों के निष्पादन में धीमी प्रगति सामने आई।

पर्चा पोर्टल पर अपलोड नहीं करने पर नाराजगी
अभियान बसेरा-2 और आगामी पर्चा वितरण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान भूमि आवंटन के बावजूद पर्चा पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जाने का मामला सामने आया। मटिहानी में 245, बरौनी में 108, नावकोठी में 160 और डंडारी में 65 मामलों में भूमि आवंटन के बाद भी पर्चा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था। मटिहानी अंचल में अभियान बसेरा-2 के कुल 667 मामले लंबित पाए गए।

डीएम ने निर्देश दिया कि 20 नवंबर को निर्धारित पर्चा वितरण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सभी पात्र लाभुकों के पर्चे समय पर तैयार कर पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। उन्होंने दाखिल-खारिज और परिमार्जन प्लस के पुराने लंबित मामलों का मिशन मोड में निष्पादन करने तथा सरकारी भूमि का सत्यापन कर संबंधित मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने को कहा।

हल्का कर्मचारियों के कामकाज की भी होगी समीक्षा

जिला पदाधिकारी ने सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को अगले दो दिनों के भीतर अपने निर्धारित अंचलों का भ्रमण कर हल्का कर्मचारियों के कार्यों और प्रगति की समीक्षा करने तथा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रहे हल्का कर्मचारियों की सूची राजस्व शाखा को सौंपने को भी कहा गया। लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

डीएम ने स्पष्ट किया कि राजस्व संबंधी कार्य सीधे आम जनता के अधिकारों और हितों से जुड़े हैं। ऐसे मामलों में अनावश्यक विलंब, लापरवाही और उदासीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अंचलाधिकारियों को समय पर कार्यालय आने, विभागीय निर्देशों का अक्षरशः पालन करने और कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने और कार्यों में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।