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छठ महापर्व का तोहफा: 10 IAS अधिकारियों को मिली प्रोन्नति, सारण समेत नौ जिलों के DM बने अपर सचिव, बढ़ेगी सैलरी

Fri, 13 Nov 2026 11:38 AM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना/ सारण

सार

बिहार के प्रशासनिक गलियारों से आई एक खबर ने नौ जिलों के डीएम के बीच खुशी बढ़ा दी है। सरकार ने 10 आईएएस अधिकारियों को प्रोन्नति दी है। आखिर किसे मिला बड़ा ओहदा और किस अधिकारी की सैलरी में होने जा रहा है इजाफा? जानिए पूरी बात...
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पटना सचिवालय - फोटो : अमर उजाला डिजिटल
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विस्तार
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बिहार सरकार ने राज्य के 10 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ दिया है। इनमें नौ जिलों के जिलाधिकारी शामिल हैं। सभी को अपर सचिव स्तर के ग्रेड में प्रोन्नत किया गया है। पदोन्नति पाने वालों में सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव भी शामिल हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा निदेशक नितिन सिंह को भी इस ग्रेड में पदोन्नति मिली है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नए ग्रेड के तहत अधिकारियों को एक जनवरी 2027 से संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा।

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सारण समेत इन नौ जिलों के डीएम को मिला प्रमोशन
सरकार की ओर से जारी पदोन्नति सूची में कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी, शिवहर की डीएम प्रतिभा रानी, सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव, अररिया के डीएम विनोद दूहन, मधेपुरा के डीएम अभिषेक रंजन, शेखपुरा के डीएम शेखर आनंद, अरवल की डीएम अमृता बैंस, बक्सर की डीएम साहिला और मुंगेर के डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर का नाम शामिल है। इन सभी अधिकारियों को अपर सचिव स्तर के ग्रेड में प्रोन्नति दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक नितिन सिंह भी पदोन्नति पाने वाले 10 अधिकारियों की सूची में शामिल हैं।
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78,800 से 2,09,200 रुपये तक होगा वेतनमान
पदोन्नति के बाद सभी अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 का लाभ मिलेगा। इसके तहत वेतनमान 78,800 रुपये से लेकर 2,09,200 रुपये तक निर्धारित है। यह लाभ एक जनवरी 2027 से प्रभावी होगा। अधिकारियों को निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के आधार पर टाइम बाउंड प्रमोशन दिया गया है।
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प्रमोशन के बाद भी सारण के डीएम बने रहेंगे वैभव श्रीवास्तव
सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव को अपर सचिव स्तर के ग्रेड में पदोन्नति मिलने के बावजूद फिलहाल उनके वर्तमान पदस्थापन में बदलाव नहीं हुआ है। वह सारण के डीएम के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। उनके स्थानांतरण या नई तैनाती को लेकर अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

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