बिहार में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य शुक्रवार से शुरू हो गया है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। सुपौल में जिलाधिकारी सावन कुमार ने गुरुवार को कार्यालय वेश्म में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना प्रक्रिया में डिजिटल माध्यम को प्राथमिकता दी गई है।
ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा और समय सीमा
जिलाधिकारी सावन कुमार के अनुसार, 17 अप्रैल से 01 मई तक लोगों के लिए स्व-गणना का प्रावधान किया गया है। नागरिक se.census.gov.in वेबसाइट पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर और ई-मेल के माध्यम से लॉगिन किया जा सकेगा, हालांकि ई-मेल आईडी देना अनिवार्य नहीं रखा गया है।
इंट्री प्रक्रिया और आवश्यक जानकारी
ऑनलाइन इंट्री के दौरान मोबाइल ओटीपी के माध्यम से मुख्य पेज खुलेगा, जहां जानकारी दर्ज करनी होगी। इसमें पोस्टल पिनकोड की आवश्यकता होगी और पिन जेनरेट होने के बाद ही इंट्री पूरी मानी जाएगी। सत्यापन के समय यही पिन प्रगणकों को साझा करना होगा। लोगों को परिवार के सदस्यों का विवरण, मकान की स्थिति जैसे कच्चा या पक्का, और कमरों से संबंधित जानकारी भी देनी होगी।
सत्यापन प्रक्रिया और सुधार का अवसर
स्व-गणना के बाद 02 से 31 मई तक प्रगणकों द्वारा जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान आवश्यकतानुसार सुधार भी किए जा सकेंगे और नई इंट्री भी जोड़ी जाएगी। हालांकि, एक बार पिन जेनरेट होने के बाद स्वयं से सुधार का अवसर नहीं रहेगा, लेकिन अंतिम इंट्री से पहले संशोधन का मौका दिया जाएगा।
एक से अधिक मकानों पर विशेष निर्देश
जिन लोगों के पास एक से अधिक स्थानों पर मकान हैं, उन्हें किसी एक पते से ही इंट्री करानी होगी, जहां वे वर्तमान में रह रहे हैं। यह स्थान किराए का मकान भी हो सकता है। प्रशासन ने दोहरी इंट्री से बचने की सलाह दी है।
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बड़े पैमाने पर प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की तैनाती
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 17 चार्ज, जिनमें 11 ग्रामीण और 06 शहरी क्षेत्र शामिल हैं, में 4621 प्रगणक और 785 पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। ये कर्मी घर-घर जाकर मकानों की गणना करेंगे। प्रखंड स्तर पर बीडीओ और नगर निकायों में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी को गणना अधिकारी बनाया गया है।
डिजिटल माध्यम से पहली बार व्यापक जनगणना
इस बार जनगणना पहली बार बड़े स्तर पर डिजिटल माध्यम से मोबाइल एप के जरिए कराई जाएगी। इसके साथ ही लोग मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से भी अपनी इंट्री दर्ज कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार में पहले भी जातीय सर्वे हो चुका है, जिससे इस प्रक्रिया में कठिनाइयों की संभावना कम है। फिर भी किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में अधिकारियों से संपर्क कर समाधान किया जाएगा।