मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पश्चिमी चंपारण के सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सहरसा विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी आलोक रंजन के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। तीनों नेताओं ने एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए मतदाताओं से वोट की अपील की और केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभा में कहा कि जनता का जनादेश एनडीए के पक्ष में जाएगा। उन्होंने महागठबंधन को 'ठग बंधन' बताते हुए कहा कि उनका प्रत्याशी सहरसा में अच्छा नहीं है। उन्होंने बिहार में बाढ़ राहत कार्यों और मिथिलांचल में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए 'मखाना बोर्ड' की स्थापना का उल्लेख किया। मोहन यादव ने डबल इंजन की सरकार को किसानों के लिए काम करने वाली बताया और बिहार को इस समय "चुनाव रण क्षेत्र" बताया।
राशन वितरण और किसान योजनाओं पर जोर:
सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि 2014 से पहले राशन वितरण में अनियमितताएं थीं, जिसमें तीन महीने का राशन चोरी हो जाता था। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद स्थिति सुधरी और कोविड काल में गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मिला। अब जन वितरण प्रणाली के तहत ग्राहकों को बिना परेशानी के राशन मिल रहा है।
जायसवाल ने यह भी कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 दिए जा रहे हैं। मक्का किसानों को इथेनॉल फैक्ट्रियों के कारण पहले के ₹1,200–1,300 प्रति क्विंटल के बजाय अब ₹2,200 प्रति क्विंटल का उचित मूल्य मिल रहा है। उन्होंने बिहार में बिजली व्यवस्था में सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे किसानों को सस्ती दर पर बिजली मिली और वे सूखे जैसी स्थिति में भी सिंचाई कर पाए।
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बाहरी प्रत्याशी पर निशाना:
जायसवाल ने महागठबंधन के प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जमुई जिले के स्थायी निवासी हैं। उन्होंने सहरसा के मतदाताओं से स्थानीय बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की।
लालू-राबड़ी शासन से तुलना, 'कानून का राज' स्थापित:
केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने राज्य में 'कानून का राज' स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने लालू-राबड़ी शासनकाल की आलोचना करते हुए कहा कि उस समय बेटियां असुरक्षित महसूस करती थीं और स्कूल-कॉलेज जाने में डरती थीं। दुबे ने कहा कि 2005 में एनडीए सरकार बनने के बाद स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री की साइकिल और पोशाक योजना जैसी पहलों का उल्लेख किया, जिससे बेटियों की शिक्षा बढ़ी। साथ ही सड़कों की स्थिति में हुए सुधार का भी जिक्र किया।