Bihar News: क्या सीएम नीतीश के मास्टर स्ट्रोक से बदल जाएगी बिहार की राजनीति? जानिए चुनाव पर कैसे पड़ेगा असर

बिहार में जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव भाजपा के सरकार में रहते पास हुआ था, लेकिन रिपोर्ट आते समय पार्टी विपक्ष में है और बाजी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में। मंगलवार को नीतीश कुमार ने रही-सही कसर पूरी कर ली। प्रस्ताव से उन्होंने अनारक्षित वर्ग के करीब पौने 11 करोड़ लोगों को साधने की कोशिश की तो दूसरी घोषणा से 10.85 लाख अगड़ों सहित 94.42 लाख गरीब परिवारों के लिए गेम प्लान बिछा दिया। क्या यह नीतीश के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा और चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा? यह तो वक्त ही बताएगा। आइये इससे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं... 



आरक्षण बढ़ाने के साथ एक लाइन से यह क्या कह दिया
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के सदस्यों को टोकाटोकी से रोकते हुए बार-बार कहा, 'रुकिए, सुन तो लीजिए। सब हो रहा है।' उन्होंने पहला तीर आरक्षण बढ़ाने की बात कहकर चला दिया। जिस दिन जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई, तभी से माना जा रहा था कि आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। अगड़ी जातियों की संख्या इतनी कम आई है कि आरक्षण बढ़ाने के फैसले के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत भी नहीं थी।



उन्होंने आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का प्रस्ताव तो दिया ही, हिम्मत दिखाते हुए यह भी कह दिया कि 10 प्रतिशत तो 'अपर कास्ट' को पहले से आरक्षण मिल ही रहा है। मुख्यमंत्री ने सदन में अगड़ी जातियों को आर्थिक आधार पर मिले आरक्षण (EWS) की बात कही तो बाहर इसको खत्म करने तक की चर्चा होने लगी। वह खत्म तो नहीं करे शायद सरकार, लेकिन माना जा रहा है कि सीएम का प्रस्ताव पास हो सकता है। मतलब अनारक्षित सीटें 40 प्रतिशत से घटकर 25 फीसदी रह जाएंगी। सरकार के इस फॉर्मूले को देखकर पिछड़ी जातियां खुश होंगी, क्योंकि आरक्षण में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी और सवर्णों की घटेगी। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी।