कितना सफल हो पाएगा बिहार में शराब बंदी कानून?

उनको लगता है यह उनके अधिकारों का हनन है। लेकिन नीतीश के इस निर्णय के कई पहलुओं पर निगाह डालना भी जरूरी है। आर्थिक रूप से अभी अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहे बिहार के लिए यह निर्णय थोड़ा चोट पहुंचाने वाला हो सकता है।

एक अनुमान के अनुसार शराब की बिक्री से राज्य को हर साल औसतन चार हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होता है ऐसे में एक झटके में इस निर्णय से राज्य की कमाई पर तो फर्क पड़ ही सकता है उसकी भरपाई करना भी थोड़ा मुश्किल होगा।

इन हालात में ये और तब मुश्किल हो जाता है जब राज्य के पास आय को विधिवत ढांचा या कमाई का कोई खास जरिया भी न हो। बिहार में उद्योगों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है और पर्यटन जैसे पारंपरिक साधनों में वह गया, नालंदा और राजगीर जैसे पर्यटन स्थलों पर ही निर्भर है।

हालांकि शराब बंदी के पक्ष में तर्क देने वालों के लिए इसके सामाजिक दुष्प्रभावों के मुकाबले यह ज्यादा बड़ी बात नहीं लगती। वहीं एक दूसरी बात ये भी है कि शराब बंदी की यह घोषणा कितनी प्रभावी हो पाती है। क्या यह घोषणा पूरी तरह शराबबंदी की है या आंशिक रूप से शराबबंदी की।