बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने पलटवार किया है। उन्होंने राजद के शासनकाल का जिक्र करते हुए अपराध और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को घेरा। साथ ही कहा कि जनता ने एनडीए को पांच साल तक सरकार चलाने के लिए 202 सीटों का जनादेश दिया है।
डॉ. संतोष कुमार सुमन ने तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग अपराधियों के पोषक रहे हैं, उन्हें कानून-व्यवस्था पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद के शासनकाल में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। उस दौर में अपराधियों के ठिकाने नेताओं के आवास से लेकर थानों तक हुआ करते थे।
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उन्होंने कहा कि राजद के शासनकाल में नरसंहार की घटनाएं होती थीं। शाम पांच बजे के बाद लोग घरों से निकलने में डरते थे। बेटियां और बहुएं भी घर से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती थीं। ऐसे लोग आज बिहार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।
लाठी-पहलवान रैली की भी दिलाई याद
मंत्री ने तेजस्वी यादव और राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उन्हें मौका मिलता है तो वे लाठी-पहलवान जैसी रैलियां करते हैं और सड़क पर मुरैठा बांधकर निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता आज भी उस दौर को भूली नहीं है। ऐसे लोगों को दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपने शासनकाल को याद करना चाहिए।
एनडीए सरकार में कानून का राज होने का दावा
संतोष सुमन ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार है और राज्य में सुशासन तथा कानून का राज कायम है। कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो पुलिस कार्रवाई करती है और आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून के मुताबिक दंडित किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में शांति का माहौल है और सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर है।
202 सीटों के जनादेश का किया जिक्र
मंत्री ने कहा कि जनता ने एनडीए को पांच साल तक सरकार चलाने के लिए 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत दिया है, जबकि विपक्ष को नकार दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को सलाह दी कि बयानबाजी करने के बजाय उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए और उसका विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए।
संतोष सुमन ने कहा कि विपक्ष को जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। केवल आरोप लगाने से राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं होगी। इसके लिए जनता के बीच जाकर काम करना होगा, अन्यथा आने वाले समय में राजनीतिक अस्तित्व का संकट खड़ा हो सकता है।