गया जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी शशांक शुभंकर ने आदेश जारी कर 16 से 20 जून तक कक्षा आठवीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। वहीं नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं सीमित समय तक संचालित होंगी।
बच्चों की सुरक्षा बनी प्राथमिकता
भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किया है। प्रशासन का मानना है कि लगातार बढ़ रहे तापमान का सबसे अधिक प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ सकता है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
आठवीं तक के स्कूल, आंगनबाड़ी और कोचिंग बंद
जारी आदेश के अनुसार गया जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक की शैक्षणिक गतिविधियां 16 जून से 20 जून 2026 तक पूरी तरह स्थगित रहेंगी। इसके साथ ही प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों में भी इसी अवधि के दौरान बच्चों की कक्षाओं के संचालन पर रोक रहेगी।
बड़ी कक्षाओं के लिए समय सीमा तय
प्रशासन ने कक्षा नौ से बारह तक के विद्यार्थियों के लिए राहत और सावधानी दोनों का संतुलन बनाया है। इन कक्षाओं का संचालन पूर्वाह्न 11 बजे तक ही किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें और किसी भी परिस्थिति में निर्धारित समय के बाद कक्षाएं न चलाएं।
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विद्यालयों को दिए गए विशेष निर्देश
जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन समितियों और शिक्षण संस्थानों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही छात्रों को पर्याप्त पेयजल, छायादार व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है।
अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील
जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलने दें, पर्याप्त पानी पिलाएं और लू से बचाव के उपाय अपनाएं। प्रशासन ने कहा है कि मौसम सामान्य होने तक सभी नागरिक सतर्क रहें और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। इस फैसले से जिले के हजारों छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली है, वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।