महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पेपर लीक के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत औरंगाबाद में आयोजित धरना कार्यक्रम अब विवादों में घिर गया है। धरना के अगले ही दिन राजद के कार्यकारी जिलाध्यक्ष सह प्रधान महासचिव अनिल कुमार यादव उर्फ टाइगर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोप है कि प्रशासन से जिस स्थान के लिए अनुमति ली गई थी, उसके बजाय दूसरे स्थान पर धरना आयोजित किया गया, जिससे परीक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई।
17 जून को डीईओ कार्यालय के पास दिया गया था धरना
जानकारी के अनुसार, 17 जून को राजद की औरंगाबाद जिला इकाई ने शहर के कर्मा मोड़ स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कार्यालय के मुख्य द्वार के निकट धरना-प्रदर्शन किया था। धरना कार्यक्रम के लिए राजद कार्यकारी जिलाध्यक्ष अनिल कुमार यादव उर्फ टाइगर ने अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) कार्यालय से अनुमति मांगी थी। एसडीओ कार्यालय ने धरना के लिए प्रशासन द्वारा पूर्व निर्धारित स्थल दानी बिगहा पार्क के पास खाली मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दी थी। आरोप है कि अनुमति प्राप्त स्थल के बजाय डीईओ कार्यालय के पास धरना आयोजित किया गया।
तकनीकी सहायक के आवेदन पर दर्ज हुई प्राथमिकी
डीईओ कार्यालय के तकनीकी सहायक अमन कुमार के आवेदन पर औरंगाबाद नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदन में कहा गया है कि प्रशासन ने दानी बिगहा बस स्टैंड के पास धरना की अनुमति दी थी, लेकिन निर्धारित स्थल के बजाय दूसरे स्थान पर धरना दिया गया। प्राथमिकी में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिस समय धरना चल रहा था, उसी दौरान पास के एक सरकारी विद्यालय में सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही थी। धरना के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से परीक्षार्थियों को काफी परेशानी हुई और परीक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई।
प्रशासनिक आदेश की अवहेलना का आरोप
आवेदन में कहा गया है कि निर्धारित स्थल से अलग जगह पर धरना आयोजित करना प्रशासनिक आदेश की अवहेलना है। साथ ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से परीक्षा केंद्र के आसपास का माहौल भी प्रभावित हुआ। औरंगाबाद नगर थानाध्यक्ष बबन बैठा ने बताया कि तकनीकी सहायक अमन कुमार के आवेदन के आधार पर कांड संख्या 393/26 दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में अनुमति प्राप्त स्थल के बजाय अन्य स्थान पर धरना देने और परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।
वहीं राजद ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। राजद आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष उदय उज्ज्वल ने प्राथमिकी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज से घबरा गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए प्राथमिकी दर्ज कर नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राजद कार्यकर्ता ऐसी कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं और पार्टी इस प्राथमिकी का पुरजोर विरोध करेगी।