बीएनएमयू के नोटिफिकेशन में EWS का जिक्र है।
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बाकी विवि ने रखा, पीयू ने भी बाकी कोर्स में रखा था
यूजीसी की गाइडलाइन के बाद जिस विवि ने जितने भी आवेदन मंगाए, EWS आरक्षण का विकल्प दिया। मेडिकल के दाखिले तक में यह विकल्प मिल रहा है। यूजीसी NET के लिए नोटिफिकेशन में भी जनरल-ईडब्ल्यूएस का जिक्र रहता है। 2019 में आए इस प्रावधान के बाद पटना विवि भी बाकी पाठ्यक्रमों के लिए इस आरक्षण को मान रहा था, लेकिन पीएच.डी एडमिशन टेस्ट (PAT)-2022 के लिए जब ऑनलाइन आवेदन का नोटिफिकेशन जारी किया गया तो यह विकल्प गायब कर दिया गया। ऑनलाइन आवेदन 6 जनवरी से 28 जनवरी तक होंगे। 'अमर उजाला’ ने बिहार मेंं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय से लेकर लखनऊ के बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय तक के पीएचडी दाखिले तक की प्रक्रिया में इस आरक्षण का विकल्प भी देखा।
पक्ष-विपक्ष, कोई नहीं मान रहा इस फैसले को सही
अमर उजाला ने इस विषय पर छात्र नेताओं को टटोला। पटना विवि छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष आशीष सिन्हा ने कहा कि यह मनमानी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। यह आर्थिक कमजोर सामान्य जाति के विद्यार्थियों को परेशान करने की साजिश है। आशीष विपक्षी दल भाजपा से जुड़े हैं, लेकिन सत्ताधारी जदयू से जुड़े वर्तमान अध्यक्ष आनंद मोहन भी इसे गलत मान रहे हैं। आनंद ने कहा कि यह प्रावधान पूरे देश में लागू है और पटना विवि में भी, इसलिए आदेश को बदलकर EWS आरक्षण लागू करना ही होगा। इस बा
वीसी को ध्यान देना होगा, यह गलत हो रहा
बाकी आरक्षण की तरह EWS भी आवेदन का अनिवार्य अंग हो गया है। अगर उच्च शिक्षा में इसे कोई भी विश्वविद्यालय हटा रहा है तो गलत है। पटना विवि में भी विवि की गाइडलाइन पर लागू है। संभव है कि तकनीकी गलती से यह हुआ हो, लेकिन इसमें वर्तमान कुलपति को आगे बढ़कर इसे ठीक कराना चाहिए।
प्रो. रासबिहारी सिंह, पूर्व वीसी, पटना विवि
पटना विवि के कुलपति प्रो. गिरीश कुमार चौधरी का जवाब पढ़ें यहां
सवाल- पीएचडी के दाखिले की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है। उसमें EWS आरक्षण चुनने का विकल्प नहीं आ रहा है।
जवाब- हां, ऐसा है। EWS आरक्षण का प्रावधान आने से पहले बिहार के कुलाधिपति का एक आदेश था। उसी आधार पर आरक्षण का विकल्प दिया गया है।
सवाल- तब तो यूजीसी की गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया जा रहा है?
जवाब- हम आज ही इस संबंध में राजभवन को पत्र लिखकर निर्देश लेंगे कि EWS आरक्षण को लेकर क्या किया जाए।
सवाल- लेकिन, यह तो दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही किया जाना चाहिए था।
जवाब- लेना तो चाहिए था, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। रिजर्वेशन तो दाखिले के समय लागू होगा। उस समय पेपर ले लेंगे।
सवाल- जो आवेदन में यह विकल्प नहीं चुन सके हैं, उन्हें कैसे राहत मिलेगी।
जवाब- कुलाधिपति की ओर से आदेश आने के बाद इसका रास्ता निकाल लिया जाएगा। लागू हो गया तो जो आवेदन कर चुके हैं, उन्हें भी फायदा मिलेगा।