केवटी थाना में धरना पर बैठे बीजेपी विधायक व कार्यकर्ता
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दरभंगा, केवटी के भाजपा विधायक डॉ. मुरारी मोहन झा केवटी थाना पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाना परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि यदि यह जंगलराज नहीं है, तो फिर क्या है? पहले जिस तरह की स्थिति जंगलराज के दौरान देखने को मिलती थी, वैसी ही स्थिति आज केवटी प्रखंड क्षेत्र में दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है, जबकि पैरवी और पैसे वालों को थाने से न्याय दिलाया जा रहा है।
थाने में बैठकर पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
थाना परिसर में धरना देते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि केवटी पुलिस पीड़ितों को न्याय देने के बजाय अपराधियों का साथ दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामलों को रफा-दफा करने के लिए अनुचित लेन-देन का खेल चल रहा है। वहीं, निर्दोष लोगों को बिना उचित जांच-पड़ताल के जेल भेजा जा रहा है।
शिकायतकर्ता को जेल भेजने का आरोप
विधायक ने कहा कि प्रखंड के बीडीओ के खिलाफ ईओयू में शिकायत दर्ज कराने वाले इकबाल अंसारी के खिलाफ प्रखंड प्रमुख द्वारा एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी में बिना समुचित जांच के आनन-फानन में कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया।
व्यवसायी पर हमले के मामले में कार्रवाई नहीं
डॉ. झा ने आरोप लगाया कि केवटी थाना क्षेत्र में 7 जून को व्यवसायी रणधीर शर्मा की दुकान में घुसकर करीब 25 लोगों ने जानलेवा हमला किया था। इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई और रुपये भी लूट लिए गए। प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। इसके उलट 12 जून को पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही काउंटर केस दर्ज कर उन्हें परेशान किया जा रहा है।
अपनी ही सरकार को घेरते दिखे विधायक
विधायक ने कहा कि पीड़ितों को न्याय मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता है, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मुरारी मोहन झा ने अपनी ही सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में जंगलराज जैसी स्थिति बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पीड़ितों को काउंटर केस के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है।
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थानाध्यक्ष के निलंबन की मांग
विधायक ने एसएसपी जगुनाथ रेड्डी से केवटी थानाध्यक्ष की भूमिका की जांच कराने और उन्हें निलंबित करने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है।