बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मिशन कर्मयोगी पहल के तहत जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत संचालित होती है। 7 अक्टूबर 2024 को क्षमता निर्माण आयोग, कर्मयोगी भारत और बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य बिहार में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमताओं को सुदृढ करना है, ताकि सभी लोक सेवक नियमाधारित से भूमिकाधारित बन सकें। यह कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा जो सरकारी सेवकों को सशक्त बनाने के लिए एक प्रमुख डिजिटल पहल है।
बिहार के सरकारी अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी
बिहार के सरकारी अधिकारी iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। अब तक 20 MDO एडमिन सफलतापूर्वक पंजीकृत हो चुके हैं और कुल 2,42,053 कर्मयोगियों का प्लेटफ़ॉर्म पर ऑनबोर्डिंग किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 31,368 पाठ्यक्रम नामांकन दर्ज किए गए हैं। बताया जाता है कि 23,724 पाठ्यक्रम पूर्णता और प्रमाणपत्र प्राप्ति की रिपोर्ट की गई है, जो अधिकारियों की व्यवसायिक कौशल को बढ़ाने की प्रतिबद्धता और मजबूत भागीदारी को दर्शाता है।
उपलब्ध पाठ्यक्रम
इस प्लेटफ़ॉर्म पर प्रशासनिक और शासन कौशल को सुधारने के लिए विविध पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। समावेशिता और सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिएए ये पाठ्यक्रम हिंदी में भी उपलब्ध कराए गए हैं। मिशन कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म के 25 पाठ्यक्रम मॉड्यूल को पूरी तरह से हिंदी में रूपांतरित किया है, जिसमें हिंदी वॉयस ओवर और सबटाइटल शामिल हैं। इससे इन पाठ्यक्रमों की पहुंच बिहार और अन्य क्षेत्रों में व्यापक दर्शकों तक हो गई है।
कौशल विकास के लिए निरंतर प्रयास
इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर क्षमता निर्माण आयोग कर्मयोगी भारत और बिहार सरकार के बीच एक दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत का प्रतीक है। यह सहयोग बिहार के सिविल सेवकों के लिए सतत सीखने और कौशल वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा, जो अंततः बेहतर जनसेवा सुनिश्चित करेगा। मिशन कर्मयोगी पहल के तहत डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार की एक अधिक कुशल उत्तरदायी और कुशल कार्यबल को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता के साथ मेल खाते हैं, जिससे भारत के नागरिकों को बेहतर शासन और सेवाओं की बेहतर डिलीवरी हो सके।
जानिए क्या है मिशन कर्मयोगी
राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) सिविल सेवा अधिकारियों को कर्मयोगी भारत पोर्टल देता है। यह एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है, जिसका उद्देश्य भारतीय लोकाचार में निहित एक सक्षम सिविल सेवा का निर्माण करना है, जिसमें भारत की प्राथमिकताओं की साझा समझ हो और काम करने की क्षमता हो।