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Bihar Election : 'नीतीश क्यों आए थे थर्ड, सभी को पता है'- महेश्वर हजारी ने केंद्रीय मंत्री चिराग से कही दो टूक

Fri, 11 Jul 2025 06:04 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

Bihar News : मंत्री महेश्वर हजारी आज लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि "मंच पर कुछ और, मंच के नीचे कुछ और कहना ठीक नहीं है।"
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिहार की नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। अब बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और अन्य पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली मासिक पेंशन राशि को ₹400 से बढ़ाकर सीधे ₹1100 कर दिया गया है। इस बात की जानकारी बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने प्रेस वार्ता जारी कर दी। 

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 मंत्री महेश्वर हजारी ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर भी जमकर बोला। उन्होंने कहा कि "मंच पर कुछ और, मंच के नीचे कुछ और कहना ठीक नहीं है।" मंत्री महेश्वर हजारी ने गठबंधन के सभी नेताओं से एकजुटता बनाए रखने और गरीबों व जनता के हित में मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक एक साथ रहें। 

बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। पेंशन में यह करीब तीन गुना की बढ़ोतरी मानी जा रही है। मंत्री महेश्वर हजारी ने इसे गरीबों के लिए "जीवन रक्षा कवच" बताते हुए कहा कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से यानी 11 जुलाई 2025 से लागू हो गया है। वहीं प्रभारी मंत्री ने पारदर्शिता का उदाहरण देते हुए बताया कि खगड़िया जिले के करीब 1.67 लाख पेंशनधारियों के बैंक खातों में ₹18 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे भेज दी गई है। उन्होंने इसे राज्य सरकार की तकनीकी संवेदनशीलता और गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया।
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पेंशन बढ़ोतरी के साथ-साथ सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। अब सभी पेंशनधारियों को मुफ्त हेल्थकेयर की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी पात्र पेंशनधारियों को आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे देशभर के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकेंगे। इस फैसले को सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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