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Womens day : बिहार में महिलाओं के लिए इतनी योजना! जन्म से लेकर पढ़ाई, नौकरी, शादी तक इन योजनाओं का फायदा

Fri, 08 Mar 2024 11:23 AM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आज हम सभी को संकल्प लेना चाहिये कि सम्पूर्ण नारी जाति के उत्तरोत्तर विकास के प्रति सदैव प्रयत्नशील रहें ताकि उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ एक सुरक्षित और बेहतर माहौल मिल सके।
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महिला दिवस 2023 - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आधी आबादी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। इंग्लैंड से उन्होंने देश की महिलाओं के नाम संदेश जारी किया। कहा कि महिलाएं समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। किसी भी राज्य या देश के विकास में महिलाओं का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। वह प्रतिभा के बलबूते विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण को लेकर एनडीए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है।

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मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जीविका, सभी सरकारी सेवाओं में 35 फीसदी आरक्षण का लाभ, पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय के चुनावों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण का लाभ सहित कई अन्य योजनायें चलायी जा रही हैं, जिससे आज महिलायें आत्मविश्वास के साथ प्रदेश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। 

बिहार सरकार का दावा है कि महिला सशक्तिकरण में बिहार अगुआ बना है। बिहार की बेटियों के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। आइए जानते हैं उन योजनाओं के बारे में...
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मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

  •  राज्य सरकार बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सभी जरूरतों का ख्याल रखती है। इसके लिए विभिन्न चरणों में 94 हजार 100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।


मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना

  • इसके लिए कक्षा एक से 12 तक की छात्राओं को पोशाक के लिए छह सौ से पंद्रह सौ रुपये का प्रावधान राज्य सरकार की ओर से किया गया है। 


मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना

  • सरकारी विद्यालय में कक्षा नौवीं में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल के लिए तीन हजार की राशि का प्रावधान किया गया है। 


मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना

  •  अपना उद्यम स्थापित करने के लिए महिलाओं को दस लाश की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इसमें पांच लाख अनुदान एवं पांच ब्याजमुक्त ऋण का प्रावधान राज्य सरकार की ओर से किया गया है। 


मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

  •  महिला अभ्यर्थियों के यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर एक लाख और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर पचास हजार प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 
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